समता कोषका लागि निजी विद्यालय शुल्कमा तीन प्रतिशत योगदान उचितः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ मा प्रयोग हुने बताए । उनका अनुसार उठेको त्यो रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिनेछ ।

उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा रकम निश्चित शीर्षकमा मात्र खर्च हुने व्यवस्था नहुने स्वीकार गर्दै पनि समता कोषबाट उठेको स्रोत दलित बालबालिकाको पोषणमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए । निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नभई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालय प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समता कोषमार्फत उठाइने स्रोत शिक्षा र सामाजिक न्यायका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी हुनेछ ।