महिला अधिकार र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक: अध्यक्ष मगर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिला अधिकार र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक भएको बताएका छन् ।

शनिवार महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला अधिकारको सम्मान र सफल कार्यान्वयन बिना समग्र मानव अधिकारको अवस्था सबल बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मगरले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य रहेको उल्लेख गरे । उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी तथा लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले उजुरी लिने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारी कार्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र हानिकारक अभ्यासका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि आयोगले सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गरिसकेको उनले बताए । अध्यक्ष मगरले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको समितिमा आयोगका तर्फबाट छैटौँ र सातौँ आवधिक प्रतिवेदन पेस गरिएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मगरले भने ‘महिला अधिकार र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन । महिला अधिकारको सम्मान र सफल कार्यान्वयन बिना मानव अधिकारको अवस्था सबल बन्न सक्दैन । हामी सबै सर्वप्रथम मानव हौँ । मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ भएको समाजमा मात्रै महिला अधिकारको अवस्था सबल र सुदृढ बन्न सक्दछ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हो। यो संवैधानिक दायित्व बमोजिम नेपाल सरकार, आम नागरिक, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित आदिवासी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारलाई अपराध मान्नुपर्ने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भई हाल कानुनी सजायको व्यवस्था भइसकेको छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानका लागि हरेक प्रदेशमा डीएनए परीक्षण गर्ने विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको सिफारिसका आधारमा केही प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना भइसकेका छन् ।’

बालविवाहको वर्तमान कानुनी उमेर हद ९२० वर्ष० का सम्बन्धमा भइरहेको बहसप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष मगरले यसबारे आयोगले राष्ट्रियस्तरको जाँचबुझ गरिरहेको बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन र अनुसन्धान भइरहेको र प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गरिने स्पष्ट पारे ।