श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरमा ल्याइने

काठमाडौँ । सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरमा ल्याउने भएको छ ।

शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने बताए ।

पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने बताए । श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।

श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनको भनाई छ । यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन लगायतका सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने उनले बताए ।

कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने तथा अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उनले उल्लेख गरे ।