अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउनु आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आईजीपी कार्कीले प्रहरी हिरासतको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार गर्दै भेन्टिलेसन सुधार तथा उजुरी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत भदौ अन्तिम सातामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा फरार भएका साढे १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये अझै करिब चार हजार जना फरार छन् । उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको पनि उनले बताए ।

‘प्रहरी अनुसन्धानमा सुधारका काम भएका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्,’ कार्कीले भने, ‘नेपालका कारागार र हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । अब अनुसन्धान प्रणाली पनि परम्परागत शैलीबाट आधुनिक प्रणालीतर्फ जानुपर्छ ।’

हिरासतभित्र मानव अधिकार उल्लंघनबारे सांसदहरूको चिन्ता

बैठकमा सांसदहरूले कारागार तथा प्रहरी हिरासतको अवस्था सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले थुनुवाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

उनले कानुन व्यवसायीलाई भेट्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।

‘राति १२ बजे पक्राउ परे पनि कानुन व्यवसायीसँग भेट्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ, तर कार्यान्वयन छैन,’ उनले भने, ‘कारागारबाटै फिरौती असुल हुन थालेको छ, यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद स्मृति सेन्चुरीले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा रोग र संक्रमणको जोखिम बढेको बताइन् । उनले कैदीबन्दीको मृत्युदरसमेत चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले हिरासतभित्र आर्थिक अवस्था र पहुँचका आधारमा विभेद हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।