सरकारको नीति र प्राथमिकताले ‘भुइँमान्छे’ लाई समेट्न सकेन: सांसद राई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्री विद्वान भएपनि उनले ल्याएको प्राथमिकतामा देशको यथार्थ चित्रण हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताए ।

सांसद राईले पहाडी क्षेत्रको तीव्र बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिक सङ्कटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विभेदबारे चर्चा गर्दै उनले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु दुःखद् भएको बताए । गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उनले माग गरे ।

साथै, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि र वन विज्ञजस्ता जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उत्पादन गर्ने ठोस योजना बजेटमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘अहिले पहाडबाट मान्छेहरू धमाधम बसाइँ सर्दै छन्। गाउँमा सरकारको भन्दा बाँदरको आतङ्क बढी छ। मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसम्म नपाइने अवस्था छ । ८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जङ्गलमा परिणत हुनेछ ।’

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानको उत्पादन ९मकै, गहुँ, उखु आदि० खरिद गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सुझाव दिए । यसैगरी, कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित नमस्ते झरना, राजारानी ताल र भेडेटारजस्ता पर्यटकीय स्थलको विकासले आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने भएपनि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ ।