संगठित तस्करी, राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम हुन्छौं: वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गरिने तर संगठित तस्करी र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि लागू हुँदै आएको नीति भएको बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी वा बेवास्ता भएको हुनसक्ने संकेत गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने सर्वसाधारणप्रति सरकार उदार रहने उनको भनाइ थियो ।

तर संगठित अवैध तस्करी, राजश्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोबारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

‘दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्र्याई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पुर्‍याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने उनको भनाइ थियो ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने बताए ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिने तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइने उनले जानकारी दिए । सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सीमाना भनेको सीमाना हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ, तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’