शंकास्पद तवरले घरघडेरी कसैले किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाइ जानकारी दिनुस्: पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने हेतुले घरघडेरी किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।

अवैध कमाएको धन शुद्धिकरण गर्ने हिसावले केहीले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताउँदै यसमा राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको उनले बताएका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सम्पती शुद्धिकरणको मामिलामा दोस्रो पटक ग्रेलिस्टमा परेको बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबार नियमनमा कडाइ गरिएको बताए ।

उनले घरजग्गा जस्ता व्यवसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिर्दै कसैले शंकास्पद तवरले घरजग्गा किन्न खोज्दैछ भने त्यसको सूचना व्यवसायीले सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।

पौडेलकाअनुसार सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायी लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेको छ । शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने काम सूचक संस्थाको पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलका अनुसार कुनैपनि व्यक्तिले अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार गरेमा वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले शंकास्पद धन लगानी गरेमा त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरूले ग्राहकको सम्पतीको स्रोत खुलाउने फारम भराउनुपर्ने र शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइ लाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले हाल लागू गरिएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारिक नभएको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको तलब नै सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण व्यवहारमा उपयोग गर्न कठिन रहेको छ ।

विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलव करिव ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउने सम्भावना रहने भएकाले ३ करोड रुपैयाँको होम लोन सीमा व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने तर्क उनको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीको लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनुपर्ने नियम सकारात्मक रहेको बताए । उनले ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले घरजग्गासम्बन्धि नीतिहरु सरकारले अख्तियारी गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याए कार्यान्वयनमा सहजता आउने समेत बताए ।