अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत: भीम रावल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले अध्यादेश जारी गर्दा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल र निष्कर्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

छिटो निर्णय गर्ने नाममा विधि, प्रक्रिया र स्थापित मान्यताहरू मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने उनको भनाइ छ ।

रावलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रियामा पक्षपात, एकपक्षीय स्वार्थ र चलखेल रोक्नु रहेको उल्लेख गरे । ‘संसद् बैठक नभएको अवस्थामा मात्र अत्यावश्यक परिस्थिति आए अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको प्रसंग स्मरण गर्दै त्यसबेला व्यापक विरोध भएको उल्लेख गरे ।

अहिले भने संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले उही अभ्यास दोहोर्याउन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘काम छिटो गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारी तर्क संसद् बैठक हठात् बन्द गर्ने निर्णयसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने, ‘यदि अध्यादेशबाटै कानुन बनाउने हो भने निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्नुको औचित्य के रहन्छ ?’

रावलले संसद्मा जनप्रतिनिधिबीच छलफल, बहस र विचारविमर्शबाट परिपक्व कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तो प्रक्रियाबाट मात्र जनहितविपरीत कानुन बन्ने जोखिममा जनताले प्रश्न उठाउने अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।