लुटतन्त्र सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताए । सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अगाडि बढाएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले सुशासन भनेका छौं । सुशासनलाई पनि टुक्याएर म्याक्रो र माइक्रो दुइटैमा छ । म्याक्रो भनेको यो नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा जुन असाध्यै यो क्लेप्टोक्रेसीमा हामी थियौं, यो लुटतन्त्रमा जुन हामी थियौं, त्यसलाई हामी सच्याउने मोडमा छौँ’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेकाअनुसार म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जालाई सच्याए । माइक्रो सुशासन अन्तर्गत आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनु नपर्ने र हात–हातकै फोनबाट डिजिटल माध्यमबाट सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको उनले बताए ।

विवादस्पद व्यापारी दीपक भट्ट र उनका साझादेर अर्का व्यापारीहरु सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई नछाडिने बताए । उनले अपराध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्दा मनोबल खस्कियो भनेर निजी क्षेत्रले भन्न नहुने समेत बताए । मन्त्री वाग्लेले इमान्दार व्यवसायीहरूलाई नतर्सिन आग्रह गरे ।

‘गल्ती नगरेका र दुःख गरेर कमाउने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीहरू आत्तिनुपर्ने छैन,’ मन्त्री वाग्लेले भने ‘तर उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्ने र ‘क्रिमिनल’ भएर हिँड्नेहरूले भने उन्मुक्ति पाउने छैनन्, उनीहरू डराए हुन्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको संवाहक र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको मुख्य सारथीका भएको समेत बताए ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी र प्रशासनिक सुधार

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने र असुली धन्दाको केन्द्र बनेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘ट्रक रोकेर व्यवसायीलाई फोन गरी पैसा असुल्ने जुन काम भइरहेको थियो, त्यसलाई हामीले भंग गरेका छौँ,’ उनले भने ।

विभागका जायज अनुसन्धानका कामहरू अब आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पती शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले वि.सं. २०१७÷१८ सालदेखिका पुराना र असान्दर्भिक १७ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको र १५ वटा प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानूनी सुधार गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको कतिपय कानूनी व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीलाई समेत बेइमान बनाउने खालको रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको चमत्कारलाई अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि ‘प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को मोडलमा जानुपर्ने र त्यसैअनुसार अब सरका अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानी बिना राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा पूरा नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको समेत उनले सुनाए ।

सरकार गठन भएको ३० दिनमा ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास भएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको बताए । अर्थ मन्त्रालय आफैँले चार–पाँचवटा डिजिटलाइजेसनका अभियानहरू सुरु गरिसकेको र यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने उनको विश्वास छ ।