एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यावहारिकता अपनाउन जोड

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई भेट गरी समग्र उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र सुधारका लागि विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउतको उपस्थिति रहेको उक्त भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री यादवलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री यादवले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्य रूपमा उठाएको एमआरपीको समस्यालगायत प्रस्तुत सुझावउपर छलफल गरी निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक वातावरण तयार पार्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने बताए ।

भेटका क्रममा चेम्बर टोलीले विशेष गरी भन्सार विन्दुमा आयात हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारतः जटिल र प्रक्रियागत कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सानो परिमाणमा हुने आयातका कारण विदेशी निर्यातकर्ताले एमआरपी वा लेबल व्यवस्थापन गर्न नचाहने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने, दैनिक रूपमा विनिमय दरमा उतारचढाव आउने तथा हार्मोनाइज्ड कोडको सुनिश्चितता नभएका कारण भन्सार एवं अन्तःशुल्क दरबन्दीमा फरक परिरहने साथै भन्सार परिसरमा पूर्वाधारको अभावले त्यस्ता स्टिकर, लेबल राख्न सम्भव नहुने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरले एमआरपीसम्बन्धी नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यथार्थ, मूल्य अस्थिरता र आयात प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै लचिलो र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, चेम्बरले निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात अनुदान वृद्धि र सातै प्रदेशमा ‘निर्यात गृह’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

भारत–युरोप स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक व्यापार नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन, स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय दर्ता तथा कर प्रणालीको डिजिटाइजेसन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल बनाउन सुशासन, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवको कार्यकाल सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।