किसानलाई जल, जंगल र जैविक स्रोतमा पहिलो अधिकार दिन सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सांसदहरूले कृषि आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना, अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण तथा किसानलाई प्राकृतिक स्रोतमा पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुलुकको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

सांसदहरूले देशभरका खेतीयोग्य जमिनको माटो कमजोर हुँदै गएको भन्दै रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउको सहज वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बैठकमा नेकपा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले देशको झन्डै आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि कृषि प्रणाली अझै परम्परागत अवस्थामै सीमित रहेको बताए । उनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । उनले जल, जंगल, जडीबुटी, जैविक विविधता तथा चरिचरणमा किसानको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा संस्थागत निरन्तरताको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री फेरिँदा नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको बताए ।

उनले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि, कृषि यान्त्रिकीकरण र प्रभावकारी बजारीकरणबिना किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने बताए । उनले भारतको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो हुने अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले अनुदानको नाममा ठूलो बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १२–१४ करोड रुपैयाँ लगिएको भए पनि अहिलेसम्म संरचना निर्माण नभएको बताए ।

उनले रासायनिक मल वितरण प्रक्रियामा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गर्दै कागजमा मल बुझेको दस्तखत हुने तर किसानले मल नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था रहेको बताए । यस्ता विकृति हटाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको जोड छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले किसान तथा राष्ट्रिय उत्पादनको हित विपरित रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरे ।