‘सहकारी समस्या समाधानमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक’

काठमाडौँ । सहकारीको समस्या जटिल रहेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरूले समाधानका लागि तीनै तहको समन्वय जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राईल मन्सुरीले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संघीय सरकारले अनुदान सहयोग गरेमा रकम बढाएर दिन सकिने तयारी रहेको पनि उनले बताए ।

संघीय सहयोग नभए पनि कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत वर्गीकरण गरी रकम फिर्ताको सुरुवात गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । आउँदो सोमवारबाट रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुने र पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका ३९३ जना बचतकर्तालाई एकमुष्ट रकम दिइने उनले बताए ।

दोस्रो चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई २० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ ।

कोशी प्रदेशका सहकारीमन्त्री इस्राईल मन्सुरीले भने ‘हामी सक्षम सबल छौँ गर्न पनि सक्छौँ । १ लाखसम्मका साना ऋणीहरूलाई बचत दिने कोसिस भइरहेको छ । सरकारले अनुदान सहयोग गरे हामीले बढाएर दिने तयारी पनि गरेका छौँ । तर संघबाट अनुदान नदिए पनि कोशी प्रदेशबाट समस्याग्रस्त सहकारीको बचत वर्गीकरण गरेर दिएर सुरुआत छ । आउँदो सोमबारबाट फिर्ता गर्न थाल्नेछौँ । पहिलो चरणमा २० हजारसम्मको बचतकर्तालाई एकमुष्ट ३९३ जनालाई दिर्दैछौँ । दोस्रो चरणमा १ लाखसम्मको बचतकर्तालाई २० हजारको दरले दिदैँछौँ ।’

त्यस्तै मधेस प्रदेशका सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पट्टेलले सहकारीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाउँदा तीनै तहका सरकारबीच एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा सहकारीका फाइल मात्र पठाइएको तर आवश्यक जनशक्ति नपठाइएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशका सहकारी मन्त्री पट्टेलले भने ‘नीति तथा कार्यविधि बनाउँदा तीनै तहका सरकारमा एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउँदा संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्छ । प्रदेशलाई सहकारीका फाइल मात्रै पठाइयो, जनशक्ति पठाइएन । क्षमता समेत भएन । जसकारण प्रदेशमा सहकारीको जनशक्तिको अभाव छ ।’

यसैगरी बागमती प्रदेशकी सहकारी मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले प्रदेशमा ८० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बचत सहकारीमा अड्किएको बताइन् । धेरै बचतकर्ता बिरामी वा अशक्त रहेको भन्दै उनीहरूको डुबेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।

ऋण लिएर फिर्ता नगरेका कारण समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको र रकम असुल गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी संयन्त्रसमेत नभएको उनले बताइन् ।

बागमती प्रदेशकी मन्त्री पौडेलले भनिन् ‘बागमती प्रदेशभित्र सबैभन्दा ठुलो समस्या ८० वर्षमाथिका नागरिकको बचत १ अर्ब ८० करोड छ । उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूको डुबेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारे हामी लागिरहेका छौँ । ऋण लगेर लगेकाहरूले फिर्ता नगरेका कारण समस्याको समाधान निस्केको छैन । असुल उपर गर्न कानुन छैन । प्रदेश सरकारमा पुलिस पनि छैन ।’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले सरकारको एक सय दिने कार्ययोजनाअनुसार सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये कम्तीमा २० वटा सहकारीको बचत फिर्ताको आधार तयार गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।

उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि कोष निर्माण गरी राज्यकोषबाट अस्थायी रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदै उक्त रकम पछि सञ्चालक, व्यवस्थापन पक्ष, अपचलन गर्ने वा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिबाट द्रुत गतिमा असुली गरी कोषमा फिर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव गरिन् ।

रास्वपा सांसद पौडेलले भनिन् ‘सरकारको एकसय दिने कार्ययोजनामा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न थालिने भनिएको छ । यसमा छलफल भइरहँदा २३ ओटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये २० वटाको बचत फिर्ताको आधार बनाउनुपर्छ । यो असम्भव छैन । सम्भव बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कोष बनाएर राज्यकोषको रकम बचतकर्तालाई कसरी दिने भन्नेकुरा आउँछ । यो सधैँका लागि रकम ल्याउने होइन । यो फण्ड पुन रिटर्न हुन्छ । सञ्चालक व्यवस्थापन पक्ष वा अपचलन गर्नेदेखि ऋण लिएर नतिर्ने जोसुकैको पनि द्रुत गतिबाट पैसा फिर्ता गराउनुपर्छ ।’

अन्य प्रदेश मन्त्रीहरूले समेत सहकारीमा देखिएको समस्या हल गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताइन् । बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।