सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सरकारद्वारा जारी परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधबार संघअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, स्थानीय तह तथा विभिन्न आयोगहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध राहुलकुमार साह तथा नेपाल मिडिया सोसाइटी को तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि चैत ३० गते बोलाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्नु मनासिब देखिन्छ।”