टीयू क्रिकेट मैदानको जग्गा नवीकरणका लागि क्यानको दौडधुप, प्रस्ताव पठाउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको जग्गा नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ ।

क्यान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भएको हालको सम्झौता सकिन अब केही समय मात्र बाँकी रहेकाले क्यानले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ ।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार यस विषयमा क्यान बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।

यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको जनाएको छ । प्रस्ताव आएपछि राखेप तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।

‘टीयूको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने भएकाले सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव आएपछि बैठक बसेर छलफल गरेर अघि बढ्छौं।’

त्रिवि क्रिकेट मैदानका लागि विसं २०५९ वैशाख १ गतेदेखि २०८३ वैशाखसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्ने व्यवस्था भए पनि सम्झौताअनुसार सबै प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सुरुका तीन वर्ष क्यानले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो । त्यसपछि भने क्यानले त्रिविलाई वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।

टीयू क्रिकेट मैदानको सम्झौता नवीकरणबारे अन्योल रहँदा रंगशालाको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

पहिलो चरणअन्तर्गत १० हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट र ६ वटा फ्लडलाइट जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

जग्गाको सुनिश्चितता भए दोस्रो चरणको निर्माण सुरु गरेर आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहरी विकास मन्त्रालयको छ ।