ओली र लेखकको तत्काल रिहाइ गर्न एमालेको माग, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी (भिडिओ)

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओली र गृहमन्त्री रहेका काँग्रेस नेता लेखकलाई फौजदारी अभियोगमा सरकारले गिरफ्तार गरे लगत्तै बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सो गिरफदारीको निन्दा, भर्त्सना र विरोध गर्दै दुवै नेताहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग गरेको हो ।

सो गिरफ्तारी प्रतिरोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानूनी भएको तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्म विपरीत भएकाले दुवै नेतालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । बैठकले सो गिरफ्तारीको विरोधमा उत्रन पनि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

सो घटनाको कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । बैठकले सो घटनाको विरोध स्वरूप भोली चैत्र १५ गते आइतबार पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीहरूमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने घोषणा पनि गरेको छ । पार्टी जनसङ्गठनहरूले पनि आजैबाट विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आरम्भ गरिसकेको पनि महासचिव पोखरेलले बताए ।

बैठकले सो घटनाको विरोधका लागि संवाद गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि संवाद गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र कानुनी उपचारका लागि कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्न उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादका लागि परामर्श गर्नका लागि नेताहरूलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले गरेको महासचिव पोखरेलले बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानूनी गिरफ्तारीको निन्दा, भर्त्सना र विरोध गर्दछ । उक्त गिरफदारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरित रहेको ठहरसहित उहाँहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दछ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको छ । उक्त आयोगप्रति सम्मानित अदालतले समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको कुरा सर्वविदितै छ । आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

३. हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि गरिएको नियोजित, निर्देशित र गैर कानुनी गिरफ्तारीको विरोध, उहाँहरूको रिहाइ कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त एवं प्रभावकारी पहलकदमीका लागि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । आज बिहानको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हाम्रो पार्टी यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेछ । यस घटनाबाट कतिपनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अगाडि बढ्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछ । आजको गिरफ्तारीका विरुद्ध भोली चैत्र १५ गते आइतबारका दिन पार्टी जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वय गरी विरोधका थप कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । र पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनका तर्फबाट विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनहरूले नै आयोजना गर्ने छन् । र त्यो प्रक्रिया आजैबाट सुरु हुने जानकारी म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु । पार्टीले भोलिदेखि विरोध पत्र दिएर विधिवत् रूपमा आरम्भ गर्दछ । जनसंगठनहरुतर्फबाट आजैबाट प्रतिवाद हुन्छ । पहिलो कुरा त हामी यो गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानूनी छ भन्ने निष्कर्षमा साथ स्वाभाविक रूपमा हामी कानुनी प्रतिवादको प्रक्रियामा जान्छौ । त्यसका लागि कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्दछौँ । र कानूनविद्हरुको राय, परामर्शको आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने पक्षमा हामी रहेका छौ । अर्कोतर्फ यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पनि विषय भएको र मुलुकलाई स्वेच्छाचारी शासनतर्फ लैजाने कदमको रूपमा रहेको कारणले हामी लोकतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरूसँग, नागरिक समाजसँग, अगुवाहरूसँग हामी संवाद गर्दछौ । र सामूहिक प्रतिवादको काम पनि अघि बढाउनेछौ ।

अर्कोतर्फ संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गरिकन सामूहिक रूपमा प्रतिवादको योजना बनाउनेछौ । र, प्रतिपक्षको तर्फबाट मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने कुरामा सामूहिक रूपमा हामी यस प्रकारका अराजनीतिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी कदमको प्रतिवाद गर्नेछौ । त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई कामको संयोजनको जिम्मा लगाएका छौ । राजनीतिक दलहरूसँगको संयोजनको जिम्मा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गर्नुहुनेछ । संसदीय दलहरूसँगको संवाद र संयोजनको कामको नेतृत्व पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले गर्नु हुनेछ । कानुनी प्रतिवादको सन्दर्भको संयोजन उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले गर्नुहुनेछ भने समग्र जनपरिचालनको सन्दर्भको संयोजन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गर्ने योजना बनेको कुरा म तपाईँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु ।’

त्यसैगरी एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको न्यायिक र निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्षसहित एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्नुपरेको महासचिव पोखरेलको स्पष्टीकरण थियो ।

उनले भने ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको छ । उक्त आयोगप्रति सम्मानित अदालतले समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको कुरा सर्वविदितै छ । आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’

एमालेले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस नेता लेखकको गिरफदारीविरुद्ध प्रतिवाद गर्न लागि एकताबद्ध भएर दृढतासाथ लाग्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पनि आह्वान गरेको छ ।