रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय मगाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशनसँग जोडिएका कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी आदेश भएको थियो । त्यसै क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ गर्दै विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको विवरण रुपन्देही कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तर, उक्त माघ २ गतेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेस नगरेपछि सर्वोच्चले सो कागजातसहित सम्बन्धित प्रमाणहरू झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कागजात झिकाई २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश’ बाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।