‘आयल निगमको असक्षमताले खाना पकाउने ग्याँसको अभाव भयो’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपाल आलय निगमको असक्षमताका कारण नेपालमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव देखिएको बताएको छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर सोमवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले नेपालमा खाना पकाउने ग्याँससहित पेट्रोलियम पदार्थको समस्या देखिनुमा बाह्य प्रभाव कुनै नरहेको जिकिर समेत गरे । नेपाल आलय निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमता र सूचना लुकाएको कारणले खाना पकाउने ग्याँसको समस्या मुलुकमा आएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको आरोप थियो । अध्यक्ष महर्जनले खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनुमा कालोबजारीले पनि काम गरेको दाबी गरे ।

उनले भने ‘यो खाद्य युद्धको कारणले पेट्रोलियम प्रोडक्टसमा समस्या भएको होइन । ग्याँसमा समस्या भएको होइन । केही बेथितिहरू यही नेपाल आलय निगमको असक्षमताका कारणले, व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारणले र सूचना लुकाएको कारणले यस्तो समस्या आएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक आउनु भएन । उहाँहरूलाई सोध्दा पनि निगमले सूचना दिएन । वाणिज्य विभागलाई सूचना नदिएको नेपाल आलय निगमले । इन्डियन आलय निगमले के गर्दैछ भन्नेकुरामा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या पर्ने कुराहरू आइसकेपछि त वाणिज्य विभागजस्तो नियमक निकायलाई सूचना गर्दैन भने त्यो भन्दा अरू दुर्भाग्य के होला रु पहिलो समस्या यहीबाट आयो । आन्तरिक बेथिति र असक्षमता मैले त्यो कारणले भने । अर्को कुरा केही साना व्यापारीहरूको आर्थिक लोभको कारणले ग्यासमा कालोबजारी गरेकै हो । हामीले धेरै पटक भनेपछि अहिले वाणिज्य विभागले समाप्त थालेको छ । पोखरामा समात्यो, स्याङ्जामा समात्यो । पर्वतमा समात्यो । धेरै ठाउँमा समातेको अवस्था छ । त्यसले के प्रस्ट देखिन्छ भने ग्याँसमा कालोबजारी भएको रहेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उपभोक्ताहरूको हित संरक्षणका लागि विद्यमान कानूननै पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन कार्यालय गर्ने निकायले नै अनुगमनको काम पनि गर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सो सम्बन्धी कानुनको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘अहिले देशमा भईराखेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनिएको छ । तर यसले उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रिराईटिङ गर्नु पर्छ । सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह गरेर यो लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको माग हो । यसमा सबभन्दा ठूलो समस्या के छ त भन्दा उद्योग र वाणिज्यको प्रवर्द्धन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय गठन भएको हो । त्यस अन्तर्गत कार्यालयहरू छन् । प्रदेशहरूमा निर्देशनालयहरू छन् । तर उनीहरूलाई नै अहिले अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय पनि र ऐन, नियम बनाउने निकाय पनि संसारमा कहीँ पनि एउटै निकाय हुँदैन । त्यसले अन्यौल उत्पन्न गर्छ । त्यसकारणले यो गलत प्रथालाई यसमा व्याख्या गरिएको छ । यो हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायहरुबीचको समन्वयको अभावमा व्यवसायीहरूको आफ्नो उत्पादन प्रवर्द्धनमा समेत समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था अझै पनि रहेको बताए ।