प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘गुन’ तिर्ने अचम्मको शैली
प्रधानमन्त्रीको प्रकृति संरक्षण कोषमा आफ्नै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय विवादमा
मकालु खबर
काठमाडौं । आम निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुल्दै गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा एक विवादास्पद नियुक्तिका कारण आलोचनाको घेरामा परेकी छन् । नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर अघि बढेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावनामाथि प्रहार भएको भन्दै नागरिकस्तर र राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३० अनुसार प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै सञ्चालन समितिको अध्यक्ष मनोनीत गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर आइतबार प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएकी हुन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले सोही पद सम्हालेका थिए । शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै सचिवालयका विश्वासपात्रलाई भित्र्याएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठको बचाउ गर्दै उनले आफ्नो जीवनमा ‘बिर्सन नसकिने गुन’ लगाएको उल्लेख गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको नासु (कम्प्युटर अपरेटर) पदबाट राजीनामा दिएर कार्कीको सचिवालय सम्हाल्न आएका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले ‘कानुनको ज्ञान भएको र प्रविधिमा दक्ष’ व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
यद्यपि, प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा नीतिगत नेतृत्व दिनुपर्ने संस्थामा सो क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि पनि आफ्ना नातागोतालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गरेको आरोपमा विवादित बनेका थिए । उनले आफ्नी पत्नी संगीतालाई सहसचिवसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गराएको र अन्य नातेदारलाई पनि सचिवालयमा भित्र्याएको सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसबेला ‘जेनजी’ युवाहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सानो बनाउने निर्णय गरे पनि अहिले उनै श्रेष्ठलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व सुम्पिनुले ‘नातावाद र कृपावाद’ फेरि हाबी भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर ‘नेपाल जेनजी फ्रन्ट’ र ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ ले कडा आपत्ति जनाएका छन् । जेनजी फ्रन्टकी नेत्री रक्षा बमले सुशासनका लागि रगत बगाएका साथीहरूको सपनामाथि प्रधानमन्त्रीले कुठाराघात गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलन नातावाद र कृपावादका विरुद्ध थियो, तर सत्ताबाट बाहिरिने बेला आफ्ना मान्छेलाई जागिर बाँड्नु निन्दनीय छ ।’
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सुमनाले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयको आलोचना गरेकी छन् । ‘अरूले गर्दा भागबन्डा हुने त्यही काम आफूले गर्दा जिम्मेवारी बाँडफाट र अरूले गरे सेटिङ भनिने त्यही काम आफूले गर्दा पारस्परिक सम्बन्ध नहुने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छन्, ‘अरूले गरे जे कुरामा पनि विरोध, आफूले गरे मिहिन–रचनात्मक खबरदारी ?’
जेनजी प्रतिनिधि तनुजा पाण्डेले प्रधामन्त्रीको निर्णयलाई सहिदको रगतलाई मजाक बनाइएको भनेकी छन् । ‘घिनलाग्दो राजनीति नगर्नुस् । नत्र सत्ताको स्वाद र पहुँचको खेलले यहाँ सबैलाई सडकमा झारेको छ, र तपाईं अर्को पात्र नबन्नु। जनताको आशा, पीडा र बलिदानलाई आफ्नै स्वार्थको खेल बनाउने, शहिदको रगतलाई सत्तामा चढ्ने सिँढी बनाउने गद्दारहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्दैन,’ उनले भनेकी छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्या पर्यटन र दिगो विकासमा काम गर्ने एक संवेदनशील निकाय हो । देशका प्रमुख राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रसँगै ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन समेत गर्दै आएको यो संस्थामा हुने यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मकालु खबर
