अमेरिका र इजरायलको पक्षमा उभिनु नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ: अरुणकुमार सुवेदी

काठमाडौँ । भूराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले हाल मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावमा नेपाल अमेरिका र इजरायलको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि पनि अमेरिका, भारत र इजरायलको विपक्षमा जान नहुने बताए ।

उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अमेरिका, इजरायल र भारतसँग समन्वय गरेर स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल सरकारले ढिलाइ नगरी आफ्नो औपचारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने र खाडी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुने पक्षमा कूटनीतिक रूपमा उभिनुपर्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीको स्थायित्व प्रत्यक्ष रूपमा खाडी क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा त्यहाँको अस्थिरताले नेपाललाई गम्भीर असर पार्नसक्ने उनको भनाई छ । उनले इरानले प्रहार गरेको मिसाइल आक्रमण नेपालको हितविपरित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

खाडी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा तत्काल शान्ति स्थापना हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । इरानको वर्तमान शासन पतन भएर गल्फ क्षेत्रमा तत्काल शान्ति स्थापना हुनु नै नेपालको हितमा हुने उनले बताए । उनले हाल आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली नागरिकको उद्धार चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले भारत वा अमेरिकाको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले नेपालमा विगतमा इरान वा उत्तर कोरियाजस्ता राष्ट्रहरूको पक्षधरतालाई राष्ट्रवादको आवरण दिइने प्रवृत्ति कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे । आगामी निर्वाचनमा ती धारहरूको प्रभाव घट्ने संकेत देखिएको उनको भनाई छ । सुवेदीले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले दशकौँदेखि अमेरिका र भारतविरुद्ध घृणा–राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाए । तर विश्वव्यापी सन्दर्भमा मार्क्सवादी र इस्लामिक अतिवादी नियन्त्रणमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको तर्क छ ।

दक्षिण अमेरिका र मध्य अमेरिकाका द्वन्द्वहरू नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । नेपालका केही तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा इस्लामिक अतिवादका गतिविधि बढिरहेको दाबी गर्दै सुवेदीले इरानको कठोर शासन कमजोर हुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपाल र भारतमा समेत सकारात्मक पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुवेदीले इरानमा शासन परिवर्तन भएर चाँडो शान्ति स्थापना भए नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशलाई सहज हुने बताए । उनले खाडी क्षेत्रमा भएको द्धन्दले तेल निर्यातमा अवरोध हुने भएकाले विश्व बजारमा ठुलो समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए । भारतले सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कूटनीतिक प्रयास अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल भारतको ऊर्जा प्रणालीमा निर्भर भएकाले भारतमा ठुलो ऊर्जा संकट नआए नेपालमा प्रत्यक्ष असर सीमित हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अमेरिका इजरायल र खाडी क्षेत्रका अरू राष्ट्रसित हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिन्छ । त्यसकारण उनीहरू जुन पक्षमा हामीहरू त्यही पक्षमा । भारतसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिन्छ । भारत जे पक्षमा हामीहरू त्यो पक्षमा, हाम्रो इनर्जी सेक्युरिटी लगायत हाम्रो व्यापारिक सेक्युरिटीको लागि यी दुइटा विषयवस्तुलाई एक ठाउँ राखेर हामीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारण गरेर आफ्नो नीति बनाउनु पर्छ । अहिले इरानले जुन किसिमले मिसाइलहरू प्रहार गरिराख्या छ । त्यो नेपालको विपक्षमा छ । यसलाई कन्डेम गर्नुपर्छ, हाम्रा नागरिकहरू पनि खतरामा पर्न सक्छन् । यसलाई अविलिम्व रोक्नका लागि हाम्रा संसारका मित्र शक्तिहरूले जे जे गर्छन् त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनुपर्छ । जति सक्दो चाँडो इरानको रेजिम फल गरेर गल्फ पर्सियन गल्फमा जति सक्दो चाँडो शान्ति स्थापना भयो, हामीहरूलाई उति सहज अवस्था निर्माण हुन्छ । त्यहाँबाट हाम्रा दाजुभाइलाई उद्धार गर्नु¥यो भने त्यो नै हामीले अहिलेको अवस्थामा गर्नसक्ने स्थिति होइन, असम्भव प्राय हुन्छ । त्यसमा अब भारतलाई नै हामीहरूले गुहार्नु पर्छ । अमेरिकालाई गुहार्न पनि अमेरिकाका सिभिलियन एयरक्राफ्टरहरु त उता छन् । भारतका भए त यही छन् । त्यसकारण धेरै गाह्रो कुरो हो हामीलाई । अनि त्यो वर्क फोर्स यहाँ आउँदा खेरि त्यसलाई फर्दर रोजगारीमा अर्को अवसर त यहाँ निर्माण हुँदैन । प्लेसमेन्ट त हुँदैन त्यसले अर्को डरलाग्दो परिस्थिति सामाजिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि अर्को डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अहिले नै पनि के भने बाह्य आवेग आन्तरिक असरको अध्यायमा नेपाल छ, राजनीतिक रूपले । त्यो स्थिति यहाँ अरू खराब भएर उपस्थित भयो भने त्यसको राजनीतिक र आर्थिक असर हामीहरूले झन् थेग्न सक्दैनौ । त्यसकारण हाम्रो बेस्ट इन्ट्रेस्ट भनेको अहिले इरानको रेजिम फल हुनुपर्छ र पर्सियन गल्फमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ ।’

सुवेदीले इरानलाई रूस र चीनले सैन्य सहयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले मध्यपूर्वमा थप तनाव नहुने बताए । रुस युक्रेन युद्धमा व्यस्त रहेकाले इरानलाई ठुलो सैन्य सहयोग गर्न नसक्ने र चीनले पनि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा रणनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दिने सम्भावना बढी रहेको उनको विश्लेषण छ । उनकाअनुसार युद्ध दीर्घकालीन बने दक्षिण एसियामा ऊर्जा मूल्य, आपूर्ति श्रृंखला र श्रम बजारमा असर पर्नसक्छ । खाडीबाट ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिक फर्किनुपरे सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने उनको भनाई छ ।