नियमनकारी निकायको अवरोधले निजी क्षेत्र प्रताडित, लगानीको सुरक्षा भएन: इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार र नियमनकारी निकायहरूको अवरोधले निजी क्षेत्र प्रताडित भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित र प्रताडित गर्ने काम भइरहेको उनको दाबी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको बताए ।

बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै नियम परिवर्तन गरिदिँदा ३० देखि ५० वर्षका लागि गरिएको लगानी जोखिममा परेको उनको आरोप छ । नियमनकारी निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा रोक्ने काम मात्र गरेको कार्कीको आरोप छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई अनावश्यक मानसिक तनाव र ‘टर्चर’ दिने काम भइरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो भएपनि लैजाने बेलामा थुप्रै कानुनी झमेलाहरू सिर्जना गरिने गरेको बताए । नीतिगत स्थिरता नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित नहुने उनको स्पष्टोक्ति छ ।

उनले भने ‘तपाईँहरूले थुप्रै घोषणापत्र हेर्नुस्, निजी क्षेत्रलाई माथि ल्याउने कुरा मात्रै गर्या छ । अनि कसरी यसलाई पुँजी बजारलाई बढाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी योग्य बनाउने, कसरी अझ जलविद्युतको कुरा गर्दा त, तपाईँ सबैको घोषणापत्र हेर्नुस् जलविद्युतै मात्र छ । जलविद्युतलाई बन्द गर्दिऊँ न, मैले त सरकारलाई थुप्रै भनेँ, संसद्मा गएर पनि भनेँ, समितिमा पनि गएर भनेँ । यो बेकारको किन कुरा गर्ने हामी, उत्पादनको किन कुरा गर्ने हामी, अनि कृषिको किन कुरा गर्ने ? हामीलाई कृषि गर्नुछैन, होटल चलाउनु छैन, उद्योग चलाउनु छैन । किन हामीले यो कुरा गरिराख्ने ? किनकि छिमेकी देशहरूले बनाइदिया छ त, त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याऊँ न हामी खान पुगिहाल्छ । बिजुली हामीलाई किन चाहियो ? उ छिमेकी देशले उत्पादन गर्दिन्छन् त । अहिले अहिले तपाईँहरूले न्युजमा देख्नुभयो होला, आजभोलि कन्डिसनमा मानेन भने लोडसेडिङ हुन्छ रे भनेर पढ्नुभयो होला त । हामी के भन्दै छौँ भने कम्तीमा बाह्र महिना पुग्ने बिजुली हामी उत्पादन गरूँ न भनेर भन्दै छौँ । तर रोक्या रोक्यै छ नियमनकारी निकायहरूले । भनेपछि हामी के भन्छौँ भने सरकारले यो काम नेपालका निजी क्षेत्रले यो काम गर्न पाइँदैन भनेर रोक्दिनु पर्यो के । सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको त्यो हो । त्यसकारण यो दश पर्सेन्ट कति भो, यो शेयरको भाउ दुई हजार भो, मलाई मेरो कम्पनीमा त्यो शेयरको भाउ दुई हजार पुगोस् कि पचास रुपैयाँ पुगोस् केही भ्यालु छैन । किनभने हामीले बेच्नै पाउँदैन । अनि त्यसले गर्दा खेरि कि खोल्न दिनु पर्यो, त्यसकारण सरकार एकातिर कुद्ने, पोलिटिकल पार्टी एकातिर कुद्ने, नियमन निकायहरू एकातिर कुद्ने हो भने देश कहिल्यै पनि बन्दैन ।

त्यसकारण ह्यारेस माथि ह्यारेस हुन्छ नि, दुईचार आइजी होइन यो अहिले जाँदै गर्दा खेरि अघि भर्खरै एकजना साथीले भन्यो यो दुईचार दिएर पनि पुग्दैन चार ओटा दिनु पर्ला, पाँच ओटा दिनु पर्ला ? त्यसले अहिले थुप्रै कम्पनीहरूको देखेँ, गलत गर्या छ भने त्यसलाई किन कारबाही गर्नु भएन ? कारबाही गर्नुपर्छ हामी पनि साथ छौँ तपाईंकोमा । कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुस् न गलत गर्नेलाई । अहिले तपाईँहरूले ताली बजाउनुभयो नि गलत गर्नेलाई हामी तपाईँ हामी सँगसँगै जाऊँ त गलत मैले गलत गर्या छु भने मलाई पनि कारबाही हुनु पयो । त्यतातिर किन लाग्दैनौँ हामी ? त्यसकारण यसले गलत गर्या छ भनेर पाँच सय ओटा कम्पनी छ एउटाले गलत गयो भनेर सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने त्यो मिल्छ कि मिल्दैन त ? त्यो कुरा पनि तपाईँ हामीले अब साँच्चै नै निजी क्षेत्र चाहिँदैन अब के इन्डस्ट्री नै नबनाउने जलविद्युत नै नबनाउने हो भने अब कसले गर्ने त ? पुँजी बजार चाहिँ कसरी चल्छ त ? त्यसमा पनि तपाईँहरूले त्यो सोच्दिनु पर्याे नि । त्यसले गर्दा बजार म त के भन्छु भने म धेरै पटक भनेँ, बजार त कम्तीमा त्यसको ब्यालेन्स सिट हेरेर किन्ने गर्नुस् न भनेर तपाईँहरूले पनि जानकारी दिनुपर्याे नि । बजार बढ्या बढ्यै छ, किन्या किन्या छ कुन चाहिँले बढाउँछ, कसले गराउँछ । अब उसले बेच्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ भने त प्रमोटरले बेच्छ नि । बेच्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्दिनु, कहिल्यै पनि बेच्न पाउने छैन भनेर लेख्दिए भइहाल्यो नि । तीन वर्षपछि किन रु यो पूरा त कति पर्सेन्ट रोक्ने भनेर त समितिमा त मैले दश चोटि गएर छलफल गर्या छु ।

जलविद्युतको कुरामा त अझ नेपाली निजी क्षेत्रले लगानी नै नगर्ने भनेर भन्नुस् भनेर भन्दिएको छु । अहिले तेह्र खर्ब लगानी भइसक्या छ । बाह्र हजार मेगावाट बन्दै छ । सरकारले एउटा नीति बनाउँछ आज, त्यो नीति अनुसार हिँड्ने हो नि । बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै नियम चेन्ज गर्दियो भने अनि त्यसपछि कता जाने त ? यो भर्खर लगानी त कि सरकारले पैसा फिर्ता दिनुपर्याे नि । हैन त्यसले गर्दा खेरि कस्तो भने भन्नलाई सजिलो हुन्छ । त्यसकारण लागू गर्नलाई यत्रो धेरै इन्भेस्टमेन्ट अहिलेको बैंकको पैसाहरू त्यो ह्यारेस माथि ह्यारेस गर्दै गयो भने यो नेपालको पुँजी बजार अथवा नेपालमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै गर्या कता पुग्छ भन्ने कुरा अहिले विदेशी लगानीको कुरा गर्दैछौँ । विदेशी लगानी को आउँछ रु अहिले अस्ति डोलमा फण्डको पनि सुन्नुभयो अर्कोको पनि सुन्नुभयो पैसा ल्याउँछन् एग्रिमेन्ट गर्छन् पैसा ल्याउनलाई सजिलो छ लाने बेलामा थुप्रै कानुन बनेर नयाँनयाँ कानुन निस्किन्छन् । त्यसले गर्दा खेरि म धेरै लामो नभनौँ म के भन्छु भने पोलिटिकल पार्टीहरू थुप्रै भएकोले सरकार चेन्ज हुँदो रहेछ । त्यसकारण नीति भनेको परिवर्तन हुनु हुँदैन । हामीले लगानी गर्दै गर्दा खेरि तीस वर्षलाई पचास वर्षका लागि लगानी गर्या हुन्छौँ र त्यो नीति चेन्ज हुँदैछ भने पनि अब नयाँ आउनेलाई चेन्ज हुनुपर्छ ।

हामीले त लगानी गरिसक्यौँ नि । लगानी गरिसकेकोलाई अब नयाँ आउनेलाई नीति छ भने उसले मन परेन भने लगानी गर्दैन नि । यो इन्डस्ट्रीमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि कसैले केही भेटेनन् भने जग्गा प्लटिङ गर्न जान थाल्छन् होला नि । त्यसले गर्दा खेरि नीति बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो र गलत जसले गर्या छ कारबाही गर्नुपर्छ र गलत गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि म हामी म्याडमको साथमा छौँ र उहाँहरूलाई अहिले अघि भनेको जस्तै अननेसेसरी टर्चर खै हामीलाई त उ कमलेशजीले पनि भर्खरै चिन्या भन्नुहुन्छ मैले पनि भर्खर चिन्या कसले उहाँलाई टर्चर दियो त्यो व्यक्तिहरूलाई ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै वास्तवमा यो अननेसेसरी कुरामा हामी झुल्लिनु भन्दा पनि यो देशलाई कसरी बनाउने तिर हामी तपाईँ हामी सँगै लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।’

अध्यक्ष कार्कीले अनावश्यक विवादमा अल्झिनु भन्दा देश निर्माणको महाअभियानमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सरकारलाई चुनौती समेत दिए ।