निजी क्षेत्रको २ खर्ब लगानी जोखिममा : ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स र नीतिगत अन्योलबारे इप्पानको चिन्ता

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए । हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रसारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली बिक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।

उनले भने, ‘हामी सरकारलाई बारम्बार के भन्दै छौँ भने कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स लेऊ भनेर लिन लगायो, हामीले लियौँ, खर्च गर्यौँ । अझै डेटाका कुराहरू फरक-फरक होलान्, मैले त धेरै पटक भनिसकेको छु झन्डै ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू लिइसकेका छौँ । झन्डै झन्डै कुलमा औसत खर्च हेर्ने हो भने झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ती लाइसेन्सहरूमा । अब अहिले पीपीए गर्दिन अथवा बिजुली किन्दिन भन्दाखेरि वास्तवमा अब त्यो २ खर्ब शून्य हुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति अथवा १०० वटा लाइसेन्स होलान्, १०० जना व्यक्ति मात्रै डुब्दैनन् । त्यससँगसँगै जोडिएका थुप्रै डुब्छन् । त्यसले गर्दाखेरि यसको ‘वे आउट’ दिनुपर्छ, बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र योसँगसँगै अब तपाईंहरूले पनि यी कुराहरूलाई भनिरहनुभएको छ । र अहिले कम्तिमा हामी उत्पादन गर्छौँ । उत्पादन गरिरहेका बिजुलीहरू नेपाल सरकारले किनिदिनुपर्छ, त्यही आधारमा लाइसेन्स दिएको हो । यदि किन्दिन भन्ने खालका कुराहरू त थुप्रै भए, ऐनमा पनि भए, त्यसपछि पनि भए । अब त्योभन्दा अघिल्लो सरकारले त राष्ट्रपति समक्ष पुर्याई पनि सकेको हो । त्यसपछि अस्तिको सरकारले पनि एक खालको खाका पनि बनाएको थियो तर कस्तो भने खाका बनाउँदा बनाउँदै सकिन लाग्छ कि भन्ने हुँदै गर्दाखेरि सरकार ढल्दै गरेको देखियो । तर अब आउने सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशा छ । एउटा नेपाल सरकारले बाटो खोलिदिनु पर्यो, विद्युत किनिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा र सँगसँगै यदि नसक्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्र थुप्रैले हामी पनि गर्छौँ है भनेर आउन थाल्नुभएको छ, त्यसकारणले बाटो खोलिदिनु पर्यो । खोल्नका लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् । त्यति सजिलै खोलिदिन्छु भनेर त हुँदैन, लाइसेन्स दिने भनेर त अगाडि बढेको छ । तर ती सँगसँगै नीतिगत थुप्रै गाँठाहरू छन्, त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने होला, ह्विलिङ चार्जको कुरा होला, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा होला । अस्ति भर्खरै एमडी साब सँग कुरा गरेका थियौँ, अब थुप्रै ३–४ वटा, ५ वटा ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिन लागेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । अब तुरुन्तै खोलिदिने भनेर लोन पनि लिन मिल्ने गरी यो पीपीए गरे जस्तै गरेर खोलिदिन लागेको छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई कसरी सुल्झाउने ? अब आउने सरकारले वास्तवमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि के हुन् ? यसमा नीतिगत कुराहरू कहाँ कहाँ खोलिदिनुपर्ने ? र ऊर्जामय यो घोषणा पत्रमा मात्रै होइन वास्तवमा योसँगै कसरी देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भन्ने कुराहरू हामीसँग खाका भएको हुनाले गर्दा यसलाई के गर्यो भने कम्तिमा यी ३६ हजार ५ सय मेगावाटका बिजुलीलाई मात्रै होइन कि झन्डै झन्डै ११ हजार ५ सय मेगावाट त हाइड्रोको, त्यसपछि १००० सोलारको छ, झन्डै १२ हजार ५ सय मेगावाट त पीपीए भइसकेका छन् । त्यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने ?’

राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए । प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।