आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउँदै लगेको छ: रामप्रसाद भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।

आयोगले सोमवार आयोजना गरेको निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आयोगले खर्चको सीमालाई घटाउँदै लगेको बताएका हुन् ।

२०६४, २०७० र २०७४ भएका निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही नियन्त्रणमा आएको उनको दाबी छ । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा अझ बढी मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च सीमित गर्नेगरी आयोगले खर्चको सिमा निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च तथा खान–बस्नको अनुमानित व्ययको विश्लेषणका आधारमा छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको उनले बताए ।

तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएर उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले खर्च नगर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ । भण्डारीकाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेर सोही माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

केही उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नसमेत रकम अभाव रहेको गुनासो गरेपनि आयोगले पारदर्शिता र जबाफदेहीताका लागि बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको उनले स्पष्ट पारे । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर खर्च हुने रकम कर तिरेको ‘सेतो पैसा’ नहुन सक्ने उनको भनाई छ । कालो धनको प्रयोग हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निर्वाचन खर्च बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन प्रणालीलाई धनप्रधान नभई नीतिप्रधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम र विचारप्रधान हुनुपर्छ, पैसाको बलमा होइन । धनप्रधान भएको निर्वाचनले स्वच्छता र निष्ठा कायम गर्न नसक्ने र धनको प्रभावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाई छ । निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘निर्वाचन नीतिप्रधान हुनुपर्छ, आफ्नो कार्यक्रम प्रधान हुनुपर्छ, धनप्रधान होइन । यदि धनप्रधान निर्वाचन भयो भने त्यो निर्वाचन निर्वाचन हुँदैन, त्यसले स्वच्छता कायम गर्न सक्दैन, निष्ठताका कायम गर्न सक्दैन । धनप्रधान निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा सुशासन प्रवाह गर्न सक्नुहुन्न । यो हुँदाहुँदै पनि धन किन खर्च हुन्छ रु अहिले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्नको लागी सिमा निर्धारण गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रको वैज्ञानिक कारणबाट छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ । उम्मेद्वाहरुलाई घरदैलो गर्ने भूगोल र सो समयमा खान बस्न लाग्ने खर्चको आधारमा विश्लेषण गरे खर्चको सिमा निर्धारण गरिएको छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्च बैकिङ खाता खोलेर गर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । अहिले पैसा नहुने मान्छे निर्वाचनमा उठेको छ, उसले बैकमा खाता खोल्ने पैसा नै छैन भन्ने गुनासो पनि आएको छ । जहाँ बिम्ब हुन्छ, त्यहाँ प्रतिबिम्ब हुन्छ । सबैभन्दा बढी बैक खातामार्फत खर्च गर्दा उचित हुने आयोगले ठहर गरेर आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो । बैकिङ च्यानल बाहिरबाट खर्च गरिएको पैसा कर तिरेको सेतो पैसा होइन, त्यसैले कालो पैसा पनि खर्च हुने सम्भावना भएको हुनाले बैकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै खर्च गर्न हामीले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचन आचारसंहिता बनाएका छौँ । निर्वाचन खर्च हामी बिस्तारै घटाउँदै लगाएको छौँ । २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा जुन निर्वाचन सामाग्रीको बेथितिसँग प्रवाह हुन्थ्यो, बेतिथिसँग खर्च प्रवाह हुन्थ्यो, कम्तीमा २०७९ सालमा आएपछि केही सीमित भएको छ । र त्यसलाई आकस्मिक रूपमा आएको यो २०८२ सालको निर्वाचनमा अझै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँ, समितिकरण गरौँ र यसलाई धेरै बेतिथि र बेप्रवाहसँग अगाडी नबढाऊँ र सीमाभित्र राखौँ भन्ने सोचले खर्चसिमा तोकिएको छ, त्यो सीमाभन्दा माथि गएर खर्च गरिदिनु हुन्न भन्ने आयोगको विश्वास छ ।’

उनले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गरे । आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएमा आयोगले कारबाही गर्ने उनको भनाई छ । उनले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेपनि प्रत्यक्षतर्फ एकदमै कम उम्मेदवार बनाएको बताए ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि महिला सहभागिता बढाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएपनि नसुनेको उनको भनाई छ । उनले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलहरूलाई नै आयोगभन्दा बढी शक्तिशाली बनाइदिएको कारण आयोगले चाहेअनुसार सबै कुरा गर्न नसकेको बताए ।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तीन वर्ष अगाडी बनाएर सरकार र संसदलाई बुझाएको भएपनि अगाडी नबढेको उनको भनाई छ । नयाँ कानुन बन्न नसक्दा आयोगले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिए पनि अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।