चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिको पहिलो ध्यान खर्च असुलीमा हुन्छ : भोजराज पोखरेल

काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताएका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चले सुशासनको मार्गमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताए । पोखरेलले नीति फाउन्डेसनको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता खर्च असुली र दोस्रो प्राथमिकता आगामी निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनु हुने गरेको औंल्याए । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि चन्दादाताहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ मोडिने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उनले निर्वाचन खर्च सीमाभित्र राख्ने देशहरूमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव भएको स्पष्ट पारे । अनियन्त्रित चुनावी खर्चले देशको समग्र प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने हुँदा यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको कानूनी व्यवस्था र यथार्थको चर्चा गर्दै पोखरेलले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि ऋण लिने र पछि तिर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गरेको तीतो सत्य रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय देशमा निजी खर्चमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको भए तापनि नेपालमा स्वेच्छिक सहयोग लिन पाउने खुला प्रावधानले गर्दा पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ ।

उनले भने, ‘ठूलो खर्च गर्ने र निर्वाचन जित्नेको पहिलो ध्यान हिजोको पैसा उठाउनु पर्यो अनि दोस्रो प्राथमिकता भोलि हुने निर्वाचनलाई चाहिने स्रोत जुटाउनुपर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रायोरिटी जनताको आवश्यकताभन्दा त्यो चाहिँ जसको डोनर हो उसको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न उसको प्राथमिकता हुनुपर्यो भन्ने उनीहरूको डकुमेन्टेसनमा भएको कुराहरू हो । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्छ भने जुन देशहरूको भ्रष्टाचार एकदम कम भएका देशहरूको इन्डिकेटर्सहरूमा के ले मद्दत गरेको छ भन्दा जुन देशहरूमा निर्वाचन खर्च सीमाभित्र छ त्यहाँ स्वच्छता छ त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने सुशासन कायम हुन सक्ने होइन भनेदेखि यसले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई बिगार्ने बाटोमा लैजान्छ भनेर वार्निङ गरेको छ, ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले उसको ग्लोबल इन्फर्मेसनको आधारमा । निर्वाचन गर्नुपर्यो पैसा चाहियो पैसा त नभईकन त भएन प्रचार प्रसार गर्नलाई भन्दाखेरि अब के लिन मिल्ने र नमिल्ने भन्ने कुराहरू कानुनमा छ अघि सचिवजीले पनि अलिकति बताइसक्नुभएको छ तैपनि दुईवटा कुराबाट मात्रै हामीले लिन पाउँछौँ । एउटा आफ्नो पैसा खर्च गर्न पाइयो कतिको घरखेत भएको छ निर्वाचन पछाडि पैसा तिर्न नसकेर बसाइँ सर्नुपरेका अनेक कुराहरू छन् उदाहरण अर्को चुनावको उधारो अहिलेसम्म तिरेको छैन भन्ने अवस्था छन् यी वास्तविकता हुन् । भने अर्को हामीले स्वेच्छिक रूपमा आर्थिक सहयोग को बाट लिन पाउने भन्दा नेपाली नागरिक र संगठित संस्थाहरूबाट हामीले लिन पाउने भनेर भनेको छ । संसारमा यी विभिन्न खालका प्रयोगहरू छन् । कतै निजी पैसा खर्च गर्न नपाउने मुलुकहरू पनि छन् जहाँ आफ्नो पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । अनि यो पैसा लिने कतिसम्म लिन पाउने भनेर क्याप तोकेको छ हाम्रो यसमा ओपन छ ।’

उनले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन चन्दा संकलनको स्पष्ट सीमा र खर्चको कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।