बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर राख्ने कानून आवश्यकः सिटौला

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाहरुको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको बालबालिका ऐन कार्यान्वयन मापनको मस्यौदा प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलमा उनले बालबालिकालाई नकारात्मक सामग्रीबाट जोगाउन नेपालमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल सबैतिर खुला भएकोले बालबालिकाहरुले मोबाइलमा आउने जस्तो पनि साम्रग्री हेर्ने गरेको उल्लेख गरे । उनीहरूलाई सकारात्मक सोचतर्फ कसरी अघि बढाउने र नकारात्मक सामग्रीबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कतिपय देशमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्ता विषयमा बहस र नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको औँल्याइन् । कानून एउटै भएपनि कार्यान्वयन फरक–फरक ढंगले भइरहेको देखिएको उनको भनाई छ । संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालमैत्री शासनसम्बन्धी प्रतिवद्धता उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले सबै स्थानीय तहमा बालमैत्री अवस्थाको मूल्यांकन गर्न ‘डाटा कलेक्सन सेन्टर’ स्थापना गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । यसले नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले नयाँ बन्ने बालबालिकासम्बन्धि ऐनमा बाल सुधार गृहको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर बनाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार बाल सुधार गृहमा बालबालिका मात्रै नभई ३० वर्षसम्मका व्यक्ति पनि रहेको अवस्था छ ।

उनले कानूनमा स्पष्ट उमेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उमेर पुगेपछि सजाय अवधि बाँकी रहेमा उनीहरूलाई अन्य कारागारमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

बाल्यकालमा गरिएका अपराधलाई वयस्क भएपछि निश्चित शर्तका आधारमा मिनाहा गर्न सकिने कानूनी प्रावधान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले सदस्यहरुले बालबालिकाको समग्र हितका लागि कानूनी सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनिहरुले अझै बालश्रम, बालविवाह तथा बालबालिकामाथी हुने हिंसा नरोकिएकोले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।