३३ किलो सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरण: गोरेलाई तोकिएको सजाय उच्च अदालतबाट सदर

काठमाडौं । बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई जिल्ला अदालत मोरङले तोकेको सजाय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलले गोरेलाई तोकिएको सजायमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिए ।

यसअघि मोरङ जिल्ला अदालतले गोरेलाई सनम शाक्यको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा १० वर्ष कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडित परिवारलाई १३ लाख ११ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तै, सनम शाक्य हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पनि तोकिएको थियो । उच्च अदालतले सोही फैसला सदर गरेको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । तीमध्ये केही प्रतिवादीको हकमा भने उच्च अदालतले सजायमा केही हेरफेर गरेको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको हकमा जिल्ला अदालतले तोकेको २० वर्ष कैद घटाएर उच्च अदालतले १० वर्ष कायम गरेको छ । ‘अब उहाँहरूले १० वर्ष कैद भुक्तान गरे पुग्ने भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

त्यस्तै, मदनप्रसाद घिमिरेको हकमा पनि सजाय उल्टी भएको छ । जिल्ला अदालतले उनलाई ६ महिनाको कैद तोकेकोमा उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

‘अन्य सबै प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतले तोकेअनुसारकै सजाय र फैसला सदर भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘मुख्य अभियुक्त गोरेको हकमा पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’

२०७४ माघ ९ गते भन्सार पास भएर आयात भएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि त्यसको खोजीका क्रममा गोरे नेतृत्वको समूहले फागुन १८ गते सनम शाक्यको हत्या गरेको थियो । तर, तस्करी गरिएको सुन बरामद भइसकेको भन्दै सो सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा भने सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।