निजी क्षेत्र त्रसित भए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन: उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

क्लिकमाण्डुद्वारा आयोजित ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको लगानीकर्ताको मनोबल’ सम्बन्धी सिम्पोजियममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन र मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गरेका हुन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै असुरक्षित महसुस गर्छ भने समृद्धिको यात्रा सम्भव नरहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ । उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको ३४ अर्बको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिब ८१ अर्बको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति सामान्य नरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री सिन्हाले ती घटनाहरूमा भएका क्षतिभन्दा पनि लगानीकर्ताको खस्किएको आत्मविश्वास सरकारका लागि ठुलो चुनौती भएको स्वीकार गरे । राज्य केही दिन सरकार विहीन जस्तै भएको तर अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको बताए । मन्त्री सिन्हाले नीतिगत सुधारमा रहेका अवरोधहरूबारे पनि चर्चा गरे ।

उनले कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल र उत्पादित वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुलमा हुने विसङ्गतिलाई ‘मुसाले तार काटेको’ संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा स्वार्थ समूहको चलखेल हुने गरेको संकेत गरे ।

उनले भने ‘विशेषगरी भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन, २४ गतेको अस्वाभाविक घटना, यसपछि नेपालको निजी क्षेत्रले व्यहोरेको भौतिक र मानसिक क्षति, यसले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा गरेको गहिरो चोटलाई यो प्रतिवेदनले ऐनाको रूपमा देखाएको मैले महसुस गरेको छु । निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड नै हो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रले निर्माण गरेको छ । यस देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्र नै त्रसित र असुरक्षित महसुस गर्छ भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु म । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३४ अर्बको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिब ८१ अर्बको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति सामान्य कुरा होइनन्, तर त्यो भन्दा ठुलो डरलाग्दो कुरा लगानीकर्ताको खस्किएको आत्मविश्वास नै हो । सरकारको लागि एउटा चुनौती नै थियो। कहाँबाट सुरु गर्ने ? पहिलो कुराको आवश्यकता के थियो भनेर भन्दा २४, २५, २६ गतेको २४ गते पछिको अवस्थामा कसरी शान्ति सुरक्षा लिएर आउने र त्यहाँ पुनरावृत्ति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा पूरै शक्ति लगाउनु पयो । केही दिनसम्म त राज्य सरकार विहीन अवस्थामा नै थियो। त्यसपछि जब सरकार आयो, त्यसपछिको एउटा प्राथमिकता भनेर भनेको सुरक्षा नै रहेको थियो। आजको दिनमा यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएकै होला कि कुनैपनि त्यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति भएको छैन । तथापि कतिपय कैदीबन्दीहरु बाहिर रहनुभएको, कति केही हतियारहरू पनि बाहिर रहेको भन्ने कुरा पटकपटक आइरहेका छन्, अधिकांश त्यस्ता कुराको नियन्त्रण भइसकेको र फिर्ता भइसकेको कुराहरू पनि यहाँहरूको जानकारीमा आइसकेको पनि अवस्थाहरू छ । तथापि यतिले मात्र पुगेन । अब निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भन्नेकुराको निमित्त यत्रो चुनौतीको चाङमाथिबाट हामीहरूले केही न केही सान्तिना कुराहरू उठाउनु पयो अब । केही नीतिगत इन्टरभेन्सनहरुका कुराहरू पनि भए । अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएका केही नीतिगत विषयका निर्णयहरू या अन्य मन्त्रालयहरूबाट भएका नीतिगत निर्णयहरूबाट सानातिना कुरामा भए पनि धेरै दिनदेखि अड्किएर बसेका, धेरै दिनदेखि अड्काएर राखिएका कतिपय विषयहरूको एउटा निकास निकाल्न सकियो, कतिपयको निकास आज पनि निकाल्न सकिराखेको अवस्था छैन ।’

उनले न्यायालयको अवस्था र विवाद निरूपण संयन्त्र फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले न्यायालयमा गर्ने लगानी न्यून रहेको भन्दै व्यावसायिक विवादहरू तत्काल हल गर्ने वातावरण नबनेसम्म ‘टाइम इज मनी’को अवधारणा सफल नहुने उनको तर्क थियो ।