औद्योगिक सम्पत्ति ऐन समयानुकूल बनाउन आवश्यक

काठमाडौँ । औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले औद्योगिक सम्पत्ति ऐन समयसापेक्ष नभएको बताएका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै हालसम्म पनि पुरानै कानुन बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था रहेको बताए ।

उनले २०२२ सालमा बनेको कानुनलाई हालसम्म परिवर्तन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिबद्धता आएको भएपनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको उनको भनाई छ । मन्त्री सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्तिलाई देशको वास्तविक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोग गर्न नेपालमा धेरै ढिलो भइसकेको बताए ।

उनले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि हाल अन्योलमा परेको बताए । उनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘औद्योगिक सम्पत्ति ऐन ९० वर्षको वृद्ध बालक देखे । ९० वर्ष भएछ, अहिलेसम्म पनि हामी यही कानुनलाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ । नयाँ कानुन पनि आयो २०२२ सालमा, त्यसमा पनि सानातिना केही कुराहरू समावेश भएको छ तर खास परिवर्तन आएन । अहिले यसले एउटा गति लिन लागेको छ । यसलाई परिष्कृत गरेर लैजानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट पनि आयो, निजी क्षेत्रबाट पनि आयो । सबैबाट यो कानुनको आवश्यकता महसुस गरेर यो सम्बन्धी विधेयक सदनमा गएको रहेछ, तर साइत नपरेर घरबाट निष्केको कानुनको मस्यौदा जस्तो भएछ । अहिले कहाँनेर भुमरीमा फसिराखेको छ । अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पत्तिको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । समितिमा छलफल गर्दा हाम्रो देशमा कति बलवान् सम्पत्तिहरू रहेछन्, हामीले कसरी यसको प्रयोग गर्न नसकेको हो भन्ने कुराहरू भयो । हामीले सांस्कृतिक सम्पत्तिलाई त जगेर्ना गर्ने कुरा आयो, तर औद्योगिक सम्पत्ति भनेको त झन् हाम्रो वास्तविक सम्पत्ति नै हो नि । त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नको लागी धेरै ढिलो भएको भन्ने मैले अनुभव गरेको छु ।’

पूर्वअर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भएपनि त्यसअनुसारको कानुनी प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखेपनि त्यो अगाडी बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।

उनले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै कानुनलाई अब छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्नेमा नै जोड दिए । उनले औद्योगिक सम्पत्ति विधेयकलाई मिलेसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आचारसंहिताले विधेयक ल्याउन नमिल्ने भएमा नयाँ आउने संसदले पारित गर्नेगरि तयारी गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धारा २५ मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न हामी सबै लाग्यौँ र सफल पनि भयौँ । त्यसपछि हामी जुन गतिमा अगाडी बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी अलिकति अलमलिएका छौँ । २०७३ सालमा हामीले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीति ल्याएका थियौँ । त्यसले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्ति दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर अगाडी बढ्ने सोचले आएको थियो । सो नीतिअनुसार नै कार्यक्रम तर्जुमा भएर संसदमा पुगेको थियो तर त्यो त्यतिकै अल्झियो । तर प्रतिलिपिसम्बन्धी कानुन नयाँ ल्याउने, संशोधन गर्ने, समयानुकूल बनाउने कुरा अगाडी बढ्दै गयो । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनमा भने हामी पछाडि परेका थियौँ । अब चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ, जस्तो लागेको छ । अब हामी प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छुट्टाछुट्टै रूपमा बनाउनेगरि जानुपर्छ । यो विधेयक संसदमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा जाने चरणमा छ । त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, सकिन्छ भने अध्यादेशमार्फत ल्याइदिनुस् ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानुनहरू संशोधन हुँदै जाने बताए । औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन पनि निरन्तर संशोधन हुँदै जाने उनको भनाई छ । मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समावेश नभएका एआई, डाटा राइटजस्ता नयाँ विषयहरू अहिले थपिन थालेको उल्लेख गर्दै गर्दै उनले कानुनमा पूर्णता खोज्दा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने बताए ।

उनकाअनुसार कानुन कार्यान्वयनको अभ्यासबाटै परिष्कृत हुँदै जाने भएकाले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरी छिटो राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने बताए ।

उनले भने ‘कानुन भनेको संशोधन भइरहने विधा हो । हामीले मस्यौदा तयार गर्ने बेलामा नभएका कतिपय कुराहरू अहिले आइरहेका छन् । एआई सम्बन्धी कुराहरू अहिले थपिएका छन् । डाटा राइटको कुराहरू भर्खरै आएका छन् । अहिलेसम्म आएका परिवर्तनका कुराहरूलाई समावेश गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ पर्फेक्ट बनाउने नाममा स्टप भइदिन्छ, यो अभ्यासको क्रममा खारिँदै जाने कुरा हुन् । यसलाई कार्यान्वयनको कसीमा नलगीकन यसलाई रिफाईन गर्न सकिँदैन । अहिलेसम्म आएका विषयहरू रिफाईन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । समस्याको स्वीकारोक्ति नगरीकन सुधारको प्रस्थानबिन्दु चाहिँ हामीले पहिलाउन सक्दैनौ । सुधार भनेको गन्तव्य होइन, दिशानिर्देश हो । अहिले उपयुक्त छ भनेको कुरा भोली नहुन सक्छ । सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरी हामी राष्ट्रिय सभामा छिटो दर्ता गर्न सक्यौँ भने कानुन बनाउन छिटो हुन्छ ।’

कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनका सन्दर्भका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकार रक्षाको लागी कडा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।