निजी क्षेत्रलाई रास्वपाको जवाफ- ‘वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलको आर्थिक एजेण्डा एउटै हुँदैनन्’
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले सबै दल मिलेर एउटै आर्थिक दृष्टिकोण ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूको एउटै आर्थिक एजेण्डा नहुने बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर रास्वपाका नेता खनालले विचार र वाद नै राजनीतिक दलहरूको मूल स्रोत भएकाले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूबीच एउटै आर्थिक एजेण्डामा सहमति हुन गाह्रो रहेको बताए ।
उनकाअनुसार वामपन्थी दलहरूले आफ्नै दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि आफ्नो विचारअनुसार स्पष्ट एजेण्डा अघि सारे । मतदाताले दलको विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा विश्वास गर्ने भएकाले विचारभन्दा बाहिर गएर बनाइने एजेण्डा कार्यान्वयनको चरणमा नजाने खनालको दाबी छ ।
उनकाअनुसार सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउन दबाब दिनु भनेको विचारप्रति न्याय नगर्नु हो । रास्वपाले उदार अर्थनीतिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उनले बताए । तर त्यससँगै सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने उनको भनाई छ । रास्वपा बहुलवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शक्ति भएकोले यही आधारमा पार्टीका आर्थिक एजेण्डा तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनकाअनुसार पार्टीले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले करिब दुई दर्जन कानुन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपा त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पार्टीले सरकार गठन गर्न सके निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन वा खारेजीको माग गर्दै आएका कानुनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
उनले भने ‘सर्वदलीय अथवा सबैको सहमतिको कुरा गयौँ, मलाई त्यो व्यवहारिक हैन की जस्तो लाग्यो । पार्टीहरूको स्रोत नै विचार हुन्, वाद हुन्, त्यसले गर्दा वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल मिलेर एउटै आर्थिक एजेण्डामा एकै खालको विचार ल्याउन गाह्रो हुन्छ । हामी कहाँ त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि जुन खिचडी पाकिरहेको छ, पछिल्लो ३० वर्ष । त्यो खिचडी पाक्न बन्द हुनुपर्छ । स्पष्ट ढङ्गले वामपन्थी दलहरू आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय गर्नेगरि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको आधारमा मत माग्न जाने हो । मत माग्न जाँदा खेरी जो मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसलाई विश्वास गर्ने त्यो दलको विचार, दृष्टिकोणले न एजेण्डा बन्ने हो । विचारभन्दा बाहिर गएरजतिवेला एजेण्डा बन्छ, त्यति वेला त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा जाँदैन । त्यो अर्थमा पनि सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याऊ भन्नु चाहिँ त्यो विचारसँग न्याय नगर्नु हो जस्तो लाग्छ । हामी लिबरल इकोनोमी प्रिन्सिपलहरूमा विश्वास गर्छौँ । तर साथसाथै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौँ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ । हामी डेमोक्राटिक पार्टी हौँ, हामी यसैको आधारमा हाम्रा आर्थिक एजेन्डाहरू आउँदैछन् । हामीले घोषणा पत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । रोजगारी नै महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हो । झण्डै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गर्छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन सक्ने कानुनहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । एफएनसीसीलाई झन्डै दुई दर्जन कानुन कि खारेज गर्नुपर्छ की संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । हामी स्पष्ट ढङ्गले त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ । हामीले आफ्नो सरकार बनाउन सक्यौँ भने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्छ भनेका कानुनहरूमा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो सोच छ ।’
उनले राजनीतिक दलहरूले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न नसकेको बताए । उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा एउटै राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन पनि आग्रह गरे ।
मकालु खबर
