‘दलहरुको घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने विषय र नागरिकले मतदान गर्ने आधार’

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी मुभमेण्टको व्यापक प्रभावले तत्कालिन सरकारको विघटन र बाध्यात्मक बर्हिगमन पश्चात केही दिनको अशान्ति तथा अनिश्चितताको बाबजुद गठन भएको अन्तरिम सरकारले पाएको म्यान्डेट अन्तर्गत एक प्रमुख कार्य भनेको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गराई ताजा जनादेशबाट निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, जेन जी लगायत आम नागरिकहरुमा रहेको चरम असन्तुष्टि तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने, शुसाशनको प्रत्याभुति दिलाउने र देशमा अमन चयन कायम गरी आर्थिक समृद्धीको दिशा तर्फ अग्रसर गराउने हो ।

नियमित प्रकृया अनुरुप वि.सं. २०८४ मा हुनु पर्ने निर्वाचनलाई २०८२ मा पुरानै पद्धती र परम्परागत शैलि अनुरुप निर्वाचन गराई नवनिर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीहरुबाट गठन हुने सरकारबाट जेन जी आन्दोलनमा उठेका विषय तथा देशका विभिन्न तह र तप्कामा रहेको समस्याको मुल जरो उखेल्न सम्भव छ त ? आजको सबै भन्दा गम्भिर प्रश्न नै यही हो ।

राज्यका प्रणालीहरुमा संरचनागत सुधारको ठोस योजना र निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन लागेका करिब ६ दर्जन दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ तथा एजेण्डाको सम्बन्धमा स्पष्ट र ठोस योजना विना नेपाल जस्तो बहु जातीय, बहु धार्मिक, बहु साँस्कृतिक विविधता, फरक फरक भौगालिक अवस्था, भु राजनीतिक चपेटा, विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको चलखेल लगायतका कारणले पनि समस्या समाधान गर्न कठिन छ र आगामि निर्वाचनले मात्रै यि तमाम समस्याहरुको निराकरण गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ तर आजको यो विश्लेषण त्यति सान्दर्भिक र उपयुक्त नहोला किनकि जननिर्वाचित सरकारको बर्हिगमन पश्चात आन्दोलनरत पक्षसंग प्रभावकारी संचार तथा समन्वय गर्ने विश्वासिलो नेतृत्वको अभावमा देशलाई असफल राष्ट्रको बद्नामीबाट बचाउन ताजा जनादेश लिनुको अन्य विकल्पको बारेमा छलफल नै नगरी वा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो शर्त अनुरुप नै संसद विघटन गरी ताजा जनादेश लिने योजना कार्यान्वन गर्न सायद हतारमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो ।

अन्योलताको विचमा निर्वाचनको लागि दलहरुको उल्लेख्य र रोचक सहभागिता !

विगतको जनादेश अनुरुप दर्ज भएका प्रमुख दलहरु जो सरकारबाट बर्हिगमनमा परेका थिए उनिहरुले दिएका अभिव्यक्ति अनुरुप असंबैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले गराउने निर्वाचनमा सहभागिता नै नजनाउने हुन् कि भन्ने अड्कलबाजी, जेन जी आन्दोलनमा भएको दमन तथा जनधनको क्षती सम्बन्धमा भै रहेको छानविनको कारणले केहि प्रमुख व्यक्तिहरुलाई लगाईएको स्थान हद, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार दिनु पर्ने सम्बन्धमा उठेका आवाज र सो को लागि आवश्यक कानूनी निकास सम्बन्धमा भएका गृहकार्य, निर्वाचनको दिन केही भौगोलिक स्थानमा हुन सक्ने मौसमी प्रतिकुलता, उमेद्वारी मनोनयन गर्ने संघारमा देशको एक ठुलो तथा पुरानो राजनीतिक दलमा आएको आन्तरिक विचलन, जेन जी का नाममा गठन भएका विभिन्न थरी समुहहरुका आ–आफ्नै माग लगायतका कारणहरुले हालको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते गराउन लागेको निर्वाचन घोषित मितिमा नै हुने वा नहुने भन्ने संशय तथा आशंका बिच निर्वाचन आयोगको पुर्व निर्धारित तालिका बमोजिम १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा माघ ६ गते भएको उमेदवारी मनोनयनमा ६८ वटा राजनीतिक दलहरु र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समेत ३४८६ जनाको उमेद्वारी दर्ता भएको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दा सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन घोषित मितिमा नै सफल गराउने गरी दिलाएको विश्वासलाई वर्तमान अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सम्बद्ध निकायहरुले खेलेको समन्वयकारी भुमिका र राजनीतिक दलहरुले देशलाई निकाश दिने प्रयोजनको लागि हुन गैरहेको आसन्न निर्वाचनमा सहभागिताको लागि गरेको सबै पक्षको ऐक्यबद्धतालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ ।

नागरिकहरुले दल छनौट गर्ने आधार के ?

आगामि फागुन २१ गतेको लागि घोषित निर्वाचन हुनेमा अब धेरै आशंका गर्ने ठाउँ छैन । उक्त दिन सम्पन्न हुने निर्वाचनमा आम नागरिकहरुले देशमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र जेन जी आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्न र अकल्पनिय घट्नाको कारणले ६ दर्जन भन्दा बढी नागरिकहरुले दिएको बलिदान र हजारौं घाइतेहरुको सपना पुरा गर्ने र अबको दशकौं सम्मको लागि देशको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने जिम्मेवारी पुनः एकपटक हामी सम्पुर्ण नागरिकहरुको काँधमा आएको छ ।

हामी नागरिकहरुले यस्तो अवसरको विवेकपुर्ण तवरबाट सही निर्णय कसरी गर्ने र कुन राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने भन्ने दुविधा अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुले जारी गर्ने घोषणा पत्र तथा उनिहरुको नीति तथा कार्यदिशा अध्ययन विश्लेषण नै एक अचुक र निर्विकल्प उपाय हो । यदि हामी फेरी पनि मतदान गर्ने समयमा पुरानै तवरबाट घोषणापत्र अध्ययन विश्लेषण नगरी क्षणिक व्यक्तिगत लाभ, नाताबाद, झुटा आश्वासनमा फस्यौं भने हामीबाट नै निर्वाचित भएर बन्ने सरकारलाई उनिहरुले भ्रष्टाचार गरे, नाताबाद गरे, सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सकेनन्, आर्थिक समृद्धी भएन जस्ता विभिन्न विषयमा आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत हामी मतदातालाई कदापी हुने छैन ।

यो समय भनेको हामीले विरुवा रोप्ने समय हो यस्तो विरुवा रोपौं जसले नेपाल र नेपालीको लागि आगामि ५० औं वर्ष सम्म भावी पुस्ताहरुले समेत हाम्रो प्रशंसा गर्न सकुन् । नेपाल जस्तो विकासशिल राष्ट्र जसको राजश्वको श्रोत संकुचित भैरहेको र राजश्वले चालु खर्च धान्न समेत धौ धौ पर्ने अवस्थामा यसरी छिटो छिटो हुने निर्वाचन धान्न सक्दैन जबकी एउटा निर्वाचन गर्दा ३० औं अर्ब रकम खर्च हुन्छ जुन रकम पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सक्यो भने आर्थिक समृद्धीको लागि ठुलो योगदान गर्न सकिन्छ ।

साथै हरेक दशकमा भै रहेका ठुला ठुला आन्दोलनबाट हुने व्यापक जनधनको क्षती राज्यले कदापी धान्न सक्दैन यसैको कारणले हाम्रो देश झन् झन् ठुलो खाडलको दुष्चक्रमा फस्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतमा देशको छवी झन् विग्रने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले भावनात्मक आवेग, आर्थिक प्रलोभन, नाताबाद, व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा बसी मेरो लागि, मेरो गाउँको लागि, मेरो क्षेत्रको लागि, मेरो जिल्लाको लागि मात्र नभएर सिंगो नेपाल«को हितको लागि कार्य गर्ने किसिमको घोषणापत्र, नीति तथा कार्ययोजना नै आम नागरिकहरुले मतदान गर्ने प्रमुख आधार बनाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार र बलियो प्रतिपक्ष निर्वाचित हुने अवस्था सृजना गर्न सके मात्र जेन जी आन्दोलनको स्पिरिट अनुरुप परिवर्तन सम्भव छ । नत्र यसरी बर्षातको मौसममा उम्रिने जंगली च्याउ झै निर्वाचनको बखत जन्मिने दलहरु सबैको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था आएमा अस्थिरतालाई बढावा दिने बाहेक केही हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरुले विगतका निर्वाचनमा जारी गरेका घोषणापत्रमा के समस्या थिए ?

संविधान निर्माणको लागि २ वटा निर्वाचन मार्फत गठन भएको संविधान सभाबाट जारी व्यापक समावेशी र अग्रगामि भनिएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात विगतको एक दशकको अवधिलाई नै फर्केर हेर्ने हो भने पनि यस अवधिमा विभिन्न विषयहरुमा राजनीतिक दल, विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरु, विभिन्न भौगोलिक समुदाय, आदिवासी जनजाती, सामाजिक न्याय तथा समावेशिता लगायतका विषयहरुमा बेला बखत संसद तथा सडकमा बुलन्द आवाज उठीरहेको र विगत एक दशकको अवधि नै ट्रान्जिसनको रुपमा रहेको र संविधानले जरा फैलाउन र उन्नत हुन नसकेको विषय जगजाहेर नै छ ।

जसको फल स्वरुप संविधान जारी भएको ५ महिनामा पहिलो संशोधन भयो भने करिब ५ वर्षमा दोश्रो संशोधन भयो यद्यपी राजतन्त्र, धार्मिक, प्रादेशिक संरचना, शासकिय स्वरुप जस्ता विषयहरु उठान गरेर जनमत संग्रहको माग दाहोराइरहने केही राजनीतिक दल तथा समुहहरु पनि आगामि निर्वाचनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् जुन विषय उनिहरुको संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हुन् र विगतका निर्वाचनमा ति दलहरुले समेत केही न केही सिटमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए ।

हरेक पटक हुने निर्वाचनमा आकर्षक नारा सहित पचासौं पृष्ठ लामो घोषणापत्र सबै राजनीतिक दलहरुले जारी गर्ने गरेका छन् तर ति घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने त कुरै छाडौं निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई घोषणापत्र को विषय याद नै हुँदैन जसको कारण नागरिकहरुलाई घोषणा पत्रको विश्वासै लाग्दैन । विगतका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य कारणहरुमाः

•  हचुवामा आकर्षक बुँदाहरु समेटेर ठुलो पुस्तक तयार पार्नु
• योजना विहीन तवरबाट कोरा सपना बाँड्नु
• श्रोत र साधनको सुनिश्चितता विना योजना बनाउनु
• एक मना बहुमतको सरकार बन्न नसक्नु
• फरक फरक सिद्धान्त र विचारधारा भएका दलहरुको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुनु
• राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा इमान्दारिता र जवाफदेहिताको अभाव हुनु
• लोकतान्त्रिक दल भन्ने तर नीजी व्यवसाय जस्तो तवरमा दल संचालन गर्नु
• नेतृत्व तहमा दुरगामि दृष्टिकोणको अभाव र बदलिँदो परिस्थितीको आँकलन गर्न नसक्नु
• प्रमुख दलका मुख्य नेताहरुको जिवन शैलीमा अस्वभाविक परिवर्तन हुनु र देश प्रति वफादार हुन नसक्नु
• राजनीतिक दलहरु आन्तरिक द्वन्द र खिचातानीमा फस्नु ।

आगामि निर्वाचनको लागि जारी गर्ने घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने न्यूनतम तथा जनचासोका विषयहरु के ?

विगतबाट पाठ सिकेर परिवर्तित अवस्थामा जनताको आकांक्षा र विश्लेषणलाई अवमुल्यन नगरी आगामि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने दलहरुले जारी गर्ने घोषणा पत्रमा मुख्यतया निम्न विषयहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा र ठोस योजना सहित घोषणापत्र जारी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

• शासकिय स्वरुप सम्बन्धमा
• निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा
• प्रादेशिक संरचना सम्बन्धमा
•  धर्म निरपेक्षता सम्बन्धमा
• राजतन्त्रको सम्बन्धमा
• गम्भिर अपराध प्रमाणित भएको अवस्थामा मृत्युदण्डको कानून सम्बन्धमा
• शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवसर सबैको लागि बराबर गर्ने सम्बन्धमा (निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता वा सरकारीमा गुणस्तरको सुनिश्चिता)
• सरकारी ढुकुटीबाट सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिहरु पेशागत हकहित बाहेक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध सम्बन्धमा
• सरकारी ढुकुटीबाट सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थाबाट आवश्यक सेवा लिनु पर्ने सम्बन्धमा
• सबै क्षेत्रमा श्रम कानूनको अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा
• कर नतिरी आर्जन गरेको र श्रोत पुष्टि गर्न नसकेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने सम्बन्धमा
•  भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहिको लागि कडा कानून बनाउने सम्बन्धमा
• अति विपन्न नागरिक र असहायहरुलाई बाँच्न पुग्ने सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
•  सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा (आवश्यकताको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था)
• सरकारी तवरबाट प्रवाह हुने प्रशासनिक सेवामा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार सम्बन्धमा
• राज्यको ढुकुटीबाट गरिने विलासिताका (सवारी साधन, कार्यालय सजावट, भ्रमण) खर्चमा सिमा निर्धारण सम्बन्धमा
• राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु निर्वाचित हुने पद्धती सम्बन्धमा
• समानुपातिक सांसदको लागि व्यक्ति छनौट गर्ने पद्धती सम्बन्धमा
•  राज्यबाट हुने खर्च कटौती सम्बन्धमा
• अनावश्यक आयोग खारेज गर्ने सम्बन्धमा
• न्याय प्रणालीमा आमुल परिवर्तन सम्बन्धमा
• सरकारी नियुक्तिमा अवलम्बन गरिने प्रकृया सम्बन्धमा
• ब्युरोक्रेसीमा आमुल परिवर्तन सम्बन्धमा
• कृषिलाई आधुनिकिकरण सहित माध्यामिक र उच्च माध्यामिक शिक्षाको पाठ्यक्रमका अनिवार्य समावेश गर्ने सम्बन्धमा
•  व्यवसायिक नीति तथा आवधिक योजनाहरुको एकरुपता र निरन्तरता सम्बन्धमा

माथि उल्लेखित विषयहरु समावेश गरी जारी भएका घोषणापत्रलाई आधार बनाएर मतदाताहरुले मतदान गर्ने र निर्वाचित सरकारले घोषणपत्रमा उल्लेखित विषयहरुलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने र पछि पछि हुने निर्वाचनको लागि पनि घोषणापत्र कार्यान्वयनको अनुपातको आधारमा नतिजा विश्लेषण गर्ने परिपाटी निर्माण गर्न नसकेमा विगतको नियती फेरि पनि दोहोरिने र हामी नेपालीहरुको आदर्श र राष्ट्रबाद केबल आवाज र दस्तावेजमा मात्र सिमित हुने भएकोले अबका दिनमा द्वन्द नहोस भन्नको लागि ‘इमान्दर नेता, अनुशासित नागरिक’ ‘बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार, समृद्धीको आधार’ भन्ने नारालाई अघि सार्दै निर्वाचन सफल बनाउनु नै आम नागरिकको कर्तब्य हो ।

लेखकको स्वःघोषणाः यो लेखमा उल्लेख भएका विषयहरु लेखकको नितान्त निजी धारणाहरु भएको र कुनै एक राजनैतिक दल प्रति लक्षित नभएको अनुरोध गर्दछु ।