स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक दशक: स्रोतको अभाव गहिरिँदै

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते सुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि संसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार अहिले सक्रिय बीमितको संख्या करिब ६८ लाख पुगेको छ । ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बीमितले तिर्ने योगदानको रकम (प्रिमियम) बाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बीमित हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिब १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका बीमितमध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिक, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरूले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नु पर्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बीमितहरू थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्षसम्मको औसतमा हेर्दा करिब ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिनदेखिको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बीमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिब दुईदेखि साढे दुई अर्बसम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरूले पेस गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिब २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए ।

काफ्लेका अनुसार अस्पतालहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रभावकारी हुनुपर्‍यो भन्ने बीमितहरूको माग छ । अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्‍यो, समयमा औषधि दिनुपर्‍यो, सबै औषधि दिनुपर्‍यो र उपचार गर्न सहज बनाइदिनुपर्‍यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूसँग नियमित संवाद र छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिने बीमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बीमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमालाई निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढेको छ ।

गएको आठ वर्षमा बीमित हुनेको संख्या १७८ गुणाले बढेको छ । सेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण र चासो व्यापक बढेका कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउनु आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बीमितले स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ ।

खाडल गहिरिँदै
स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिँदै गएको छ । काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनका लागि सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुन अनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना वा आयोजना मात्र नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभए पनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्यले दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन ।

स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने र नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार त्यसले पनि केही खर्च व्यवस्थापन हुनसक्नेछ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँतहका नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाका लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलुकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तीबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मूलतः राज्यले नै अनुदान दिने हो र अरू मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने– ‘६८ लाख नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि उपलब्ध गराइएको १० अर्ब पर्याप्त हो कि होइन ? यहाँ कस्तो वर्ग जोडिएको छ भने एकथरी जसलाई सधैँ अस्पताल राखेर नियमित उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै ७० वर्ष पार गरेका, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी र क्षयरोगीहरू । अर्कोतर्फ जसलाई ठुला शल्यक्रिया वा जटिल उपचारको खाँचो छ । उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको माग ठुलो भए पनि राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्‍यो । तपाईँ रोगी हुनुहुँदो रहेछ आउन पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । हामीले खोजी–खोजी ल्याउनुपर्‍यो, राज्यको त्यो दायित्व पनि हो । त्यसैकारण यसमा राज्यले अनुदान बढाउनैपर्छ । अहिले राज्यले दिएको स्रोत अत्यन्त अपर्याप्त छ ।’

काफ्लेका अनुसार यो वर्ष सरकारले दिएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुग भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमै सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाँकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ ।

खाडल घटाउन के गर्ने ?
कार्यकारी निर्देशक काफ्ले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य उपायहरू रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रूपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानुनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियमको व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रिमियम तोक्ने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने र अनुदान समेत नदिने हो भने दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा केही प्रावधानहरू रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैन । ती प्रावधानहरू लागू गराउन सक्ने हो भने १ लाख मात्र नभई ४–५ लाखसम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेबाट बढी प्रिमियम उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक र सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरूलाई अनिवार्य भनेकाले सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ र त्यति नै रकम रोजगारदाताले थपिदिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरकारबाट अनुमति लिएर खोलिएका सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बीमामा आउनुपर्छ । उनीहरू दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठुलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । उनका अनुसार उक्त स्रोत जुटाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिए मात्र कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ ।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका दर्जनौँ कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नु रहेको बताए । त्यस्ता कार्यक्रममा अर्बौँ खर्च भइरहेको छ र सक्ने मान्छेहरूले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले पाएकै छैनन् । तर स्वास्थ्य बीमामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी छन्, जहाँबाट नागरिकले बीमा कार्ड र उपचार पाइरहेका छन् । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न सके राज्य बलियो बन्नेछ र नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन् । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा ४–५ अर्ब प्रशासनिक खर्च मात्रै जोगिने उनको बुझाइ छ ।

काफ्लेका अनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा जस्तै चुरोट र रक्सीबाट उठेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउनु हो । यो नेपालमा पनि सुरुवात गर्ने हो भने अर्बौँ स्रोत जोहो हुनसक्नेछ ।

अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किँदा अस्पतालहरूले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरूमा सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए । काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्रोतको मात्र नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर र नर्ससहित विभिन्न १ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार र अस्थायी दरबन्दीका सीमित कर्मचारीबाट चल्न बाध्य छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।