सिंहदरबारमा ‘कुलमान-बब्लु’को चुनावी रिहर्सल

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनको रापताप र सुशासनको हुटहुटीबिच २७ भदौमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य ‘म्यान्डेट’ पाएको ‘गैरदलीय’ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै दलीय राजनीतिमा होमिन थालेपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि नै बादल लाग्न थालेको हो ।

एकातिर चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू नै दलको कार्यकारी पद र उम्मेदवारीको दौडमा देखिनु र अर्कोतिर ‘सुशासन’ को नारा बोकेर आएको सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नुले जनस्तरमा संशय पैदा गरेको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा ‘दलभन्दा माथि’ र ‘निष्पक्ष’ छवि बनाएका व्यक्तित्वहरू अहिले घुमाउरो पाराले दलीय कित्तामा उभिन थालेका छन् । विशेषतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको हिमचिमले राजनीतिक वृत्त तताएको छ ।

रास्वपा र ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ बिचको एकता प्रक्रियामा मन्त्री घिसिङको भूमिका र एकता पछि प्राप्त हुने भनिएको ‘उपसभापति’ को जिम्मेवारीले उनी सरकारमा रहेरै चुनावको तयारीमा जुटेको स्पष्ट हुन्छ । घिसिङ स्वयंले पनि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा हुने चरणमा रहेको र चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिमा सक्रिय हुने योजना सुनाएर यसलाई पुष्टि गरेका छन् । उता, खेलकुदमन्त्री गुप्ता पनि रास्वपा र उज्यालो नेपालबिचको वार्तामा सक्रिय देखिनुले उनीहरू सरकारको ‘रेफ्री’ को भूमिका छाडेर ‘खेलाडी’ बन्न आतुर रहेको देखिन्छ ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले रास्वपा र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबिचको सहकार्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको खुसी र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमल्सिना रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा अट्नुले सरकारको ‘गैरदलीय’ चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ  ?
स्वतन्त्र रहनुपर्ने चुनावी सरकारका सदस्यहरू यसरी खुल्लमखुला दलीय गतिविधिमा लाग्नुलाई प्रशासनविद्हरूले ‘अशोभनीय’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मीको बुझाइमा, ‘चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठित सरकारको धर्म नै निष्पक्षता हो । सरकारमा बसेर दलको झन्डा बोक्नु वा दलमा लागेर सरकारी कुर्सीमा टाँसिनु दुवै अनैतिक कार्य हुन् ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर बनेको यो सरकारको जग नै ‘सुशासन र पारदर्शिता’ थियो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले चार महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी औपचारिकता पूरा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्क्याइए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘अरूले सम्पत्ति लुकाउँदा प्रश्न उठाउनेहरू नै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । भाषणमा सुशासन भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा पारदर्शिता देखिनुपर्छ ।’

विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर केही सकारात्मक थिति बसाल्न खोजे पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको यो ‘विज्ञ’ सरकारले ओली र देउवा सरकारकै अपारदर्शी शैली पछ्याएको देखिन्छ । मन्त्रीहरू भने ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेपछि हुने’ भन्दै पन्छिरहेका छन् ।

पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश र विज्ञहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारबाट नागरिकले परम्परागत दलहरूको भन्दा फरक चरित्रको अपेक्षा गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरूको दलीय मोह र सम्पत्ति विवरणमा देखिएको गोपनीयताले ‘जेनजी’ आन्दोलनको मर्म र आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ । सरकारले बेलैमा आफ्नो नैतिक धरातल स्पष्ट नपारे २१ फागुनको चुनावको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।