स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत् आयोजना अघि बढाइँदैन- मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन प्रभावित क्षेत्रमा जनतालाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका जनताले जलविद्युत आयोजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचक नभए त्यो महँगो पर्न जाने र विद्युत् निर्यात समेत नभई मुलुकमा थप समस्या देखापर्ने समेत बताए । उनले नेपालमा ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रभावित क्षेत्रको माग पूरा हुन सक्दा ती आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन कठिनाइ हुने गरेको समेत बताए । मन्त्री घिसिङले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर कुनैपनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘नेपालमा ५० हजार मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनुपर्नेछ । त्यो बनाउने बेलामा हामी कसरी अगाडि बढ्छौ, ती प्रोजेक्टहरू बन्छन् कि बन्दैनन् ? साना प्रोजेक्टहरूबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेछ । अव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने चाईनामा ४ लाख ५० हजार मेगावाटको जलाशययुक्त प्रोजेक्टहरू छन् । स्थानीयका धेरै समस्याहरू समाधान गरेर यस्ता प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाइएको छ । हामीसँग भएको रिर्सोस भनेको हाइड्रोपावर हो । यसमा पनि बढी सम्भावना भएको भनेको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नै हो । अव कर्णाली चिसापानी एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पयो भने १० हजार ८ सय मेगावाट भन्दा पनि बढी बन्नसक्छ । त्यो बेसिनमा मात्रै करिब २५ हजार मेगावाटको प्रोजेक्टहरू बन्नुपर्नेछ । यस्ता प्रोजेक्टहरू हाम्रा कारण बन्नै नसक्ने भयो भने भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग जलविद्युत उत्पादन नगरे विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस्ता विद्युत् आयोजनाहरू बन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । त्यतातिर हामीले एकदमै लचकताका साथ काम गर्नुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनमा पनि जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्याहरू वर्षोदेखि रहेका छन् । वनका इस्यूहरु धेरै छन् । यस्ता समस्याहरू समस्याहरू समाधान भएनन्, यो एकदमै महँगो हुन गयो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन गरेर पनि प्रयोग गर्न महँगो हुने र एक्सपोर्ट गर्न पनि महँगो हुने अवस्था आयो भने त्यतातर्फ पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसो भन्दैगर्दा स्थानीय जनता, आदिवासी समुदायको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर त्यसलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेकुरा कुनैपनि हालतमा हुँदैन । त्यसलाई पनि समाधान गर्दै अप्टिमम रूपमा वीन वीन अवस्थाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

मन्त्री घिसिङले स्थानीय जनताको माग पूरा नहुँदा ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको काममा पनि समस्या भइरहेको बताए ।