एआई प्रयोग गरेर भए पनि सही तथ्यांक सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकमा अनाधिकृत रूपमा तथ्यांक सङ्कलन गर्ने र बाहिर ल्याउने क्रम बढेर गएको छ । विज्ञहरुकाअनुसार त्यसले जनमानसमा भ्रम छर्नेदेखि सरकारले उत्पादन गरिरहेका तथ्यांकहरुलाई चुनौती दिएको भन्दै अब ती चुनौतीहरूलाई चिरेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

तथ्यांक दिवस २०८२ का अवसरमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरूलाई विज्ञहरूले देखाएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख एवं तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले आधिकारिक तथ्यांकभन्दा बाहिरका तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गएको बताए ।

अनुमति नलिई विभिन्न निकायबाट तथ्यांक उत्पादन हुने, एकरुपता नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लो नमिल्ने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालबाट अनाधिकृत र झुटो सूचना फैलिनु, तथ्यांक जनशक्तिको पलायन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली स्थापना ढिलाइ हुनु पनि प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे ।

लामिछानेले डिजिटल युगमा घरघरमा गएर तथ्यांक सङ्कलन गर्ने अभ्यास कमजोर हुँदै गएको भन्दै वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रणाली, नवीन प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग आवश्यक रहेको बताए । साथै तथ्यांक क्यालेन्डर विकास, तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र अनुभवी विज्ञको मञ्च गठन गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो कार्यपत्रमा पेस गरे ।

लामिछानेले भने – ‘आधिकारिक तथ्यांक भन्दा बाहिरका तथ्यांक प्रवेश हुन थालेको छ । अनुमति नलिई धेरै ठाउँबाट तथ्यांक उत्पादन हुने, एकरुपता नहुने,अन्तर्राष्ट्रिय फ्लो नहुने, आफ्नो तरिकाले गर्ने र अन्तिममा प्रकाशन गर्ने बेला प्रमाणीकरण गर्न आउने बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि कतिपय इन्डेक्सहरू आफ्नो तरिकाले निकालिदिने गरिएको छ । अहिले धेरै सूचकहरू आफ्नो तरिकाले आउने गरेको छ । त्यो आधिकारिक तथ्यांक होइन । तथ्यांक उत्पादनमा वैकल्पिक स्रोतको विकल्प खुला छ । सामाजिक सञ्जालबाट अनाधिकृत र झुटा सूचनाहरू हुने क्रम बढेको छ । प्रयोगकर्ताको असीमित आवश्यकता छ । पुरा गर्ने अवस्था छैन । हाम्रा पनि कमजोरी छन् । तथ्यांक रिपोर्ट हामीले निकाल्छौँ तर आम नागरिकले बुझ्ने गरेर विश्लेषण दिने गरेका छैनौँ । तथ्यांक जनशक्तिको पलायन र उपलब्ध नहुनु पनि चुनौतीका रूपमा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह तथ्यांक प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालनमा विलम्ब छ । यसले प्रदेश स्थानीय तह एकदमै निराश छ । गणकलाई सरकार प्रति नैराश्यता बढाउने कार्यमा बढोत्तरी भएको छ । डिजिटल युग सुरु भएकाले घरघरमा गएर तथ्यांक सङ्कलन गर्ने कार्य कमजोर भएर गएको छ ।

आधिकारी तथ्याङ्कका लागि सबै वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । सकेसम्म डिजिटल प्रयोग गर्ने, सकेसम्म सर्वे र गणनालाई कम गर्दै जानुपर्छ । नविननतम प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको सदुपयोग गरेर रणनीति बनाउनुपर्छ । तथ्यांक क्यालेन्डरको विकास गर्नुपर्छ । सबै निकायले कहिले के उत्पादन गर्ने त्यो क्यालेन्डरमा हुनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास जिम्मेवारी सहितको तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । सेवा निवृत्ति तथा अनुभवी विज्ञ मञ्च गठन गर्नुपर्छ । जापानमा पनि यो अभ्यास रहेछ । त्यसबाट सिको गरौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले तथ्यांक सङ्कलनदेखि विश्लेषणसम्मका सबै प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनकाअनुसार कार्यालयले निकालेका तथ्याङ्कलाई मिडिया र जनताले कसरी लिन्छन् भन्ने नै ठुलो चुनौती हो । ब्यूरोक्रेसीभित्रकै मतभेदले तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै राष्ट्रको आवश्यकता र नीति निर्माणमा पर्ने प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर तथ्यांक उत्पादन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सहसचिव पुडासैनीले भने – ‘तथ्यांक सङ्कलनदेखि उत्पादन गरेर विश्लेषण गर्नेसम्मका कार्यहरू चुनौतीपूर्ण छ । हामीले निकालेका तथ्यांकहरुलाई मिडिया जनताले कसरी लिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो । हामीले निकालेका तथ्याङ्कमा ब्यूरोक्रेसी भित्रमै केही मतभेद हुँदो रहेछ । यसले विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउँछ । हामीले तथ्यांक सङ्कलन गर्दा पहिला हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । वास्तवमा कसले के चाहन्छ भन्दा पनि राष्ट्रले के चाहन्छ, राष्ट्रलाई के आवश्यकता के हो र त्यो तथ्यांक सर्कुलर गरेपछि हामीले के प्राप्त गछौँ । र सरकारका नीति निर्माणमा के असर गर्छ, त्यसमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले योजना निर्माणका लागि जनशक्ति सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक अत्यावश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले डाक्टर अभाव र नर्सको ओभर उत्पादन भएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । खास के हो त भन्ने सम्बन्धमा सर्भे गरेर तथ्यांक कार्यालयले बाहिर ल्याउन सक्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले भने ‘१७ औँ योजना बनाउँदा हामीलाई अब हामीले खोजेको जस्तो पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि हामीलाई कस्तोकस्तो जनशक्ति कतिकति आवश्यक पर्छ, र त्यसका लागि आपूर्ति कसरी हुन्छ रु हाम्रा संघ संस्थाले कसरी पढाउँछन् रु यसमा अभ्यास गरौँ । अहिले डाक्टरहरू हामी कहाँ भने जति छैनन्, पढेजति विदेश पलायन भए । नर्सहरू ओभर उत्पादन भए । हामीले काम दिन सकेनौँ । किनभने हामीले योजना बनाएर उत्पादन गर्न सकेनौँ । त्यसको आधाकारित तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दिनुपर्ने हो । अब तथ्यांक कार्यालयले जिपिएस राखेर पनि तथ्यांक सङ्कलन गर्नसक्छ ।’

उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जिपिएस जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर अझ प्रभावकारी रूपमा तथ्यांक सङ्कलन गर्नसक्ने सुझाव दिए ।