प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध एमालेको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) ले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट आज पेसीमा अन्तिम नम्बरमा परेको छ । क्रम संख्या ‘छ’ मा परेकाले अन्य मुद्दा सकेपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।

एमालेको रिटमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको निर्णय संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क पेश गरिएको छ ।

एमालेले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथग्रहण तथा त्यसपछि भएका अन्य सम्पूर्ण नियुक्ति र निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार नै गैरकानुनी भएकाले त्यसअन्तर्गत भएका सम्पूर्ण कामकारबाही खारेज गर्नुपर्ने एमालेको आग्रह छ ।

कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णय उल्ट्याई संसद पुनस्र्थापना गर्न परमादेश माग गरिएको छ । ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी राज्यका सबै अंगहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरियोस्,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र पुनस्र्थापनापछि बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद सचिवालयलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।