चलचित्रसम्बन्धी विधेयकप्रति सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट, व्यापक परिमार्जन गर्न सुझाव

काठमाडौं । प्रश्तावित चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै चलचित्र क्षेत्रका संघ–संस्था तथा सरोकारवालाले तत्कालीन सरकारले प्रश्ताव गरेको विधेयकलाई परिवेश, उद्देश्य र आगामी प्रभावसम्बन्धी ठोस समीक्षा नगरी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

बैठकमा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावहरुका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन माग गरे । उनले चलचित्रसम्बन्धी ९ वटा संघ–संस्थाले दिएका सुझावहरुमध्ये ८० प्रतिशत सुझावहरु विधेयकमा समेटिनुपर्ने भन्दै समितिलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले विधेयकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विषयमा समावेश गर्नु उचित नहुने बताए । उनले एआईसहित नयाँ प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

एआईको दायराबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले छुट्टै कानूनको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागि मस्यौदाकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले चलचित्र क्षेत्र नियन्त्रण गर्न सक्नेगरी विधेयम तर्जुमा गरिएको भन्दै व्यापक सुधार गर्न आग्रह गरे ।

उनले मन्त्री सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विधेयकको सम्बन्धमा बैठकपिच्छे फरक–फरक कुरा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रका आयामहरुलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लगेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने नभए समितिले व्यापक परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखे ।

चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष समीर बलामीले विधेयक फिर्ता लिनु वा पूर्णरूपले परिमार्जन गर्ने विषयमा समितिले अझै विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सरोकारवालाले दिएका सुझावहरू समेटेर समितिले नै विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम विकल्प हुने बताए ।

उनले चलचित्र क्षेत्रमार्फत मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक उपार्जन हुनसक्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आग्रह गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले सरकारले चलचित्र विधेयकबारे कुनै प्रकारको अलमल नराखेको स्पष्ट पारे । उनले सरोकारवालाको माग समेट्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

मन्त्री खरेलले सरकार विधेयक फिर्ता लिन इच्छुक नभएको दोहो¥याउँदै सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गर्दै व्यापक परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।

बैठकमा सहभागि अधिकांश चलचित्रकर्मीहरुले चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान, चलचित्रकर्मीको श्रम र कानूनी सुरक्षा, आर्थिक संरचना र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणको विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।