इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्- १० महिना भइसक्यो, वनमा छिर्न पाइँदैन, कसरी आयोजना पूरा गर्ने ?

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाएको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या भएको बताएका छन् ।

बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले १० महिनादेखि रुख काट्नको लागि वनमा छिर्न नपाइएको गुनासो गरे । २०७७ सालमै आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सम्पन्न भएपनि अहिलेसम्म रुख काट्न र आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइएको बताए । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादन गर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।

उनकाअनुसार सरकारले उत्पादकहरूसँग निर्धारित समयभित्र बिजुली उत्पादन नगरे सम्झौता रद्द गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । सरकारले तोकिएको समयमा उत्पादन नभए किन्दिन भन्ने गरेको भन्दै योजनाअनुसार आफूहरू अघि बढ्न नपाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भएको बताए ।

उनले आरसियुडीका मुद्दाहरुहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताए । सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिमा पनि अस्थिरता भएकोले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको उनको भनाई छ । उनले सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नुहनेगरी स्थायित्व खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले ३०–३५ वर्षको लगानीमा स्थायित्व चाहने उल्लेख गरे । हाल नेपाली लगानीकर्ता नै अन्योलमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी नगर्ने बताए ।

उनले भने ‘१० महिना भइसक्यो वनमा छिर्न पाइँदैन । २०७७ सालमा ईआईए कम्प्लिट भएको रहेछ । आजको दिनसम्म रुख काट्न जान पाइँदैन । सरकारले यो समयमा बिजुली उत्पादन गर, गरेनौँ भने म तिमिहरूको बिजुली किन्दिन भनेर सम्झौता गरेको छ । आजको दिनसम्म प्रोजेक्टमा जानै पाइँदैन भनेपछि कसरी उत्पादन गर्छ भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थियौँ । एमडीज्यूलाई भनेका थियौँ । त्यसले गर्दा आरसियुडीका ईस्यूहरु हामीलाई दुई वर्ष थपिदिनुस् न भनेको नै ३ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । सरकार परिवर्तन भईराख्ने, एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपालको यो सिस्टम हेर्दाखेरि अब ईलेक्सन भइहाल्यो भनेपनि त्यसपछिको सरकार पनि यो मल्टीपार्टी सिस्टममै होला की जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । किनभने कुनै लगानीकर्ताले अरू सेक्टरमा छाडेर जानसक्ला, यो ऊर्जामा लगानी गरेको कम्तीमा ३०/३५ वर्षको लागी त सेक्युर हुनुपयो । बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै नियम चेन्ज गरिदियो भने कहाँ पुगिन्छ, भन्ने खालको कुरा पनि मेजर कुरा लाग्छ । अहिले विदेशी लगानीको कुरा हुन्छ, नेपाली त लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मनस्थितिमा भएको बेला विदेशीहरू आएर लगानी गरिहाल्दैन । हाम्रो देश बनाउने हामीले नै हो । हामी राम्रो बनाएको देखेपछि अनि विदेशी आउने हो ।’

उनले सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई मनोबल उठाउने खालको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा बिजुली खपत बढाउन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।