कांग्रेसभित्र उठ्न थाल्यो संसद् पुनर्स्थापनाको आवाज, नेताहरू विभाजित

काठमाडौं । देशभर ‘जेन-जी विद्रोह’ को राँको दन्किरहेका बेला नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पनि तातेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारको पतन भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर, पार्टीभित्र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाले फुटको बीउ रोप्न थालेको छ । केही नेताहरूको हस्ताक्षर अभियानबाट सुरु भएको यो बहसले काँग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकतिर ‘आन्दोलनको म्यान्डेट’ लाई निर्वाचनमार्फत सम्मान गर्ने पक्ष छ भने अर्कोतिर विघटित सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ खोज्ने अभियान जारी छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही समययता जारी बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा उपचाररत रहँदा पनि उनको निर्देशनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलेको छ । तर महामन्त्री थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फागुन २१ को निर्वाचन नै संवैधानिक बाटो’ भन्दै आपत्ति जनाए । यो मतभेदले पार्टीको रणनीतिक दिशालाई चुनौती दिएको छ ।

जेन-जी विद्रोहको उपलब्धि निर्वाचनमै : शिवाकोटी
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी संसद् पुनस्र्थापनालाई ‘जेन-जी म्यान्डेट’ विरुद्ध ठान्छन् । उनले केही पूर्वसांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको सुने पनि यो पार्टीको औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारे । देशभर नागरिक आन्दोलित भएको र विद्रोह भएकाले यसको परिणाम स्वीकारेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । नत्र आन्दोलनको उपलब्धिविरुद्ध उभिएको हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमै जाँदा मात्र जनमतको सम्मान हुने भन्दै उनले यसलाई एकमात्र विकल्प ठहर गरे । यो भनाइले पार्टीभित्र निर्वाचनकेन्द्रित समूहको आवाजलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सकारात्मक तर मुख्य मुद्दा होइन : पराजुली
अर्का केन्द्रीय सदस्य पुष्प पराजुली संसद् पुनस्र्थापनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन् । तर पनि यसलाई मुख्य एजेन्डा नबनाउने पक्षमा उनी छन् । काँग्रेसले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै साथीहरू र पूर्वसांसदहरू यसको पक्षमा छन् तर मुद्दा बनाउने कार्यक्रम छैन,’ उनले भने । यो भनाइले पार्टीको आधिकारिक धारणालाई सन्तुलित बनाएको छ ।

निर्वाचन वातावरण बनाउन छलफल : सङ्ग्रौला
केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए । उनले काँग्रेस अब निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने बताए । फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सबैतिर निर्वाचन वातावरण बनाएर जाने उनको भनाइ छ । बैठकमा यस्ता छलफलले पार्टीको आगामी रणनीतिलाई आकार दिने उनले बताए ।

सांसदको अधिकार स्वाभाविक : खड्का
केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्काले संसद् पुनस्र्थापनालाई सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ को रूपमा हेरे । कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिने बताए । यो तर्कले हस्ताक्षर अभियानलाई वैधानिक आधार दिएको छ ।

व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टी निर्णय पर्खौं : बास्तोला
केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलाले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई ‘व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा लिएकी छिन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको र छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन मिति घोषित भइसकेको अवस्थामा जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न काँग्रेस निर्वाचनमै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति आक्रोश 
बैठकमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको यो कदमलाई ‘संविधानविपरीत’ ठहराउँदै सङ्घीयताको आधार कमजोर बनाउने बताए । प्रदेश प्रणाली खर्चिलो भयो, हटाउनुपर्छ भन्ने जनमत उठिरहँदा यस्तो क्रियाकलापले सङ्घीयता बलियो नहुने नेताहरूको भनाइ छ । यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहसमा उतारेको छ ।

काँग्रेसको बैठक कात्तिक २७ सम्म चल्ने नेताहरू बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको माग पनि जोडिएको छ । जसले पार्टीको आन्तरिक सुधारलाई गति दिन सक्छ । जेन-जी विद्रोहको ‘जनम्यान्डेट’ र निर्वाचनको तयारीबीच काँग्रेसले कुन बाटो रोज्छ ? यो प्रश्नले राजनीतिक हलचल बढाएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ । तर काँग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन सक्ने अनुमान छ ।