अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी कमजोरीका कारण बेथिति बढ्योः सांसदहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अध्यागमनसम्बन्धी कमजोर कानुन र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण बेथिति र अनियमितता बढेको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरणको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले अध्यागमनसम्बन्धी सक्षम ऐनको अभावले कानुन तोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी गरे । उनले नियमावली र कार्यविधिको नाममा प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरे । अध्यागमन सम्बन्धी कानुन सुधार र एकीकृत गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘हाम्रो यहाँ अध्यागमनसम्बन्धी सक्षम ऐनको पनि अभाव छ । त्यसको कठोर कार्यान्वयनको पनि अभाव छ । कानुन तोड्ने प्रवृत्ति समेत यसैकारण बढेको देखिन्छ । प्रत्यायोजित विधायनको कुन किसिमले दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा त प्रस्ट भयो नि । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेनु चन्दले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता नअपनाइएकै कारण समस्या देखिएको बताइन् ।  उनले अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र कानुन अभावकै कारण बेथिति र अनियमितता बढेको भन्दै आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन सुधारका लागि अन्तरिम सरकारलाई निर्देशन दिन समेत माग गरिन् ।

उनले भनिन् ‘ऐनको मस्यौदा तयार गर्न तथा ऐनहरूमा सुधार गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा पनि हाम्रो समितिको दायित्व हुन जान्छ । अध्यागमनको सम्बन्धमा काम गर्दै जाँदा जस्तो जस्तो समस्या आउँला त्यसैत्यसै काम गरौँला भन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ । दूरदर्शी हिसाबले कानुन बनाउने अभ्यास नभएको कारण समस्या भएको हो । त्यसकारण नै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत असंवेदनशील तरिकाले काम भइरहेको देखा परेको छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र त्यसअन्तर्गतका नियम विश्व मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले हालै मात्र नेपाल डिजिटल भिसा प्रणालीतर्फ गएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र ऐनअन्तर्गत रहेको विधायन अहिलेको विश्व परिवेशअनुसार छ कि छैन ? अध्यागमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू कति पुरा गरेको छ त ? अहिले हामी भर्खर मात्र डिजिटल भिसामा गइरहेको अवस्था छ । यसको निगरानी कति प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

सांसदहरूले अध्यागमन नीतिको सुधार, प्रभावकारी निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको कानुनी संरचना निर्माणमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् ।