‘देउवा समूह तीन चिरामा, तर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत बलियो छ’

जेन-जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई देशका प्रमुख दलहरूले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनलाई असंवैधानिक बताए पनि नेताहरूले भने सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेताहरूले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए पनि दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले भने आधिकारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने सम्बन्धी निर्णय गरेका छैनन् ।

जेन-जी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक हाल जारी छ । नेकपा एमालेले भने संसद पुनःस्थापनामा नै जोड दिएको छ । अन्य साना राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाली काँग्रेसको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिनेमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको मत रहेको नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

गत असोजमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको निर्णयमा लेखाइएको भए पनि केन्द्रीय समितिमा संसद पुनःस्थापनाको विषयलाई एजेन्डा बनाइएको छैन । संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पार्टीभित्र केही केन्द्रीय सदस्यहरू भने संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर चुनावमा सहभागी हुने धारणा बलियो बन्दै गएको उनले बताए । विशेष गरेर संसदमा रहेका नेताहरूले संसद पुनःस्थापनामा केही जोड दिएको उनको भनाइ छ । उनले असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा अडान लिने नेताहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा भने मौन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यही सरकारले घोषणा गरेको भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा सबै केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट कुरा आएको छ । कार्यसम्पादन समितिको असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय त्यो निर्णयमा लेखाइएको थियो । तर यो बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय एजेन्डामा आएको छैन । तर संसद पुनःस्थापनाको विषयमा पछिल्लो दिनमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलिरहेका छन् । संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै हामी समाधानमा जान सक्छौँ । संसद पुनःस्थापना गरेर फेरि केही संविधान संशोधन गरेर नागरिक सरकार नै भएछ भने पनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको केही धारणा त्यसरी पनि आएको छ । तर यो बीचमा केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समितिको विषय हामी निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा पनि अनेक टीकाटिप्पणी भइरहँदाखेरी केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने संविधान अप्ठ्यारोमा छ, संविधानको बाटो लिगबाट बाहिर छ, त्यसलाई फेरि लिगमा ल्याउन पनि चुनावमा चाँहि जानुपर्छ । चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको जुन संसद छ, त्यसले नै यो संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ । जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र सघन रूपमा उठेको छ ।’

नेता शिवाकोटीले केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनमा जाने आवाज बलियो बन्दै गए पनि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा भने विवाद रहेको बताए । महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूमा मतभेद रहेको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनमा मतभेद रहे पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा भने एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि र चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि जसले जे जे भने पनि दुवैले चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । संसद पुनःस्थापना नै भयो भने फेरि एउटा कानुनी प्रक्रियामा छ, अदालतको प्रोसेसमा छ, त्यसकारण त्यो एउटा पाटो हुँदाहुँदै यदि त्यो अदालतको निर्णय जे आओस् । अदालतको निर्णय संसद विघटनको पक्षमा नै रहेछ भने पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा एउटा मत त्यहाँभित्र बनिरहेको छ । त्यो मत बन्दै गर्दा पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष बनिरहेको छ ।’

तीन धारमा विभाजित देउवा समूह
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूबीच पनि आगामी महाधिवेशनको समयबारे तीन धार देखिएको नेता शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार केहीले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने, केहीले निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने र केहीले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् । संस्थापनइतरको पक्ष भने निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ । विशेष गरी शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधरका नेताहरूले महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा एकमत छन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । त्यसैको आधारमा अहिले पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्रै गर्नुपर्ने दबाब तीव्र बनेको नेता शिवाकोटीले बताए । यसमा संस्थापन पक्ष भने तीन धारमा विभाजित भएको हो ।

उनले भने, ‘त्यहाँ पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा निकट रहेको टीममा भने तीन धार देखिन्छ । एउटा फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा चुनाव पछाडि जानुपर्छ भन्ने र अर्को होइन बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ भन्ने छ ।’

संस्थापन पक्षका २६ जना केन्द्रीय सदस्य चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । अझै ५२ जनाले बोल्न बाँकी रहेकोले महाधिवेशनको विषय साझा निष्कर्षकै रूपमा बाहिर आउने उनको भनाइ छ ।

नियमित नभए विशेष महाधिवेशन हुने
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने अवस्था आएको शिवाकोटीले बताए । उनले मंसिरभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको दाबी गरे । संसद पुनस्थापना होस् वा चुनाव नै होस्, दुवै अवस्थामा पुस २९ भित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने उनको भनाइ । कार्यवाहक सभापति र मुख्यसचिवले हस्ताक्षर दर्ता गरिसकेकोले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको पुसमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टीको विधानको दफा १७ (२) मा टेकेर आएको छ । ५५ प्रतिशतले जुन हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कार्यवाहक सभापतिले बुझेका छन्, मुख्यसचिवले दर्ता गरेका छन्, त्यो डकुमेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन । त्यसकारण संसद पुनःस्थापना गरेको शर्तमा होस् अथवा संसद पुनःस्थापना नभएर चुनावमा भएकै शर्तमा होस्, दुवै शर्तमा यो पटक पुस २९ भन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन । त्यो नियमित गर्नुस्, नियमित नै सही, पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय समितिले निर्णय गरोस्, आफ्नै प्रस्तावको रूपमा अन गरेर विशेष महाधिवेशन त्यो नै सही । त्यो नभएको अवस्थामा ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अर्थमा भए पनि त्यसमा नै सही । कुनै पनि मूल्यमा नियमित तथा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्र गर्नुपर्छ ।’

उनले केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधानको विपरीत कोही पनि जान नसक्ने उनको भनाइ छ ।

गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो
नेता शिवाकोटीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अमर्यादित हर्कत भएको पनि बताए । पार्टीका व्यक्ति विशेष गालीगलौज, टीकाटिप्पणी भएको उनको भनाइ छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था समेत बैठकमा सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्यसम्पादनको आधारमा आलोचना गर्न पाइने भए पनि व्यक्तिगत रूपमा निन्दा गर्न नमिल्ने बताए । उनले बैठकमा निन्दा र आलोचना छुट्याउन नसकेको पाइएको उल्लेख गरे । उनले पार्टी सदस्यहरूलाई अनुशासन सिकाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गाली र निन्दा फरक कुरा हो । व्यक्तिगत रूपमा टीकाटिप्पणी हुने, कार्यसम्पादनसँग लिएर टीकाटिप्पणी हुने, तपाईंको त्यसमा आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचना एउटा कुरा हो निन्दा फरक कुरा हो । आलोचना र निन्दा छुट्याउन नसकेर केन्द्रीय समितिमा साथीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् ।’

उनले पछिल्लो समय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गालीगलौज गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । यसले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ ।