संवादहीनता तोडिदा बालुवाटारमा भयो नोकझोक, कसले के भने ?

काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनको झण्डै दुई महिनापछि बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच पहिलो त्रिपक्षीय छलफल भयाे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको यस बैठकलाई सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले ‘संवादहीनताको अवस्था तोडिएको’ बताएका छन् । बालुवाटारमा भएको यस छलफलमा जेनजीका प्रतिनिधिहरूका साथै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले संवादहीनता तोडे पनि सहभागीहरूबीच तीव्र सवाल-जवाफ भएको छ, जसले मन बाझिने अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ ।

बैठकको सुरुमा सञ्चारमन्त्री खरेलले चुनावको वातावरण बनाउन त्रिपक्षीय छलफल राखिएको र सरकार चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले थप हिंसा रोक्न सरकार सतर्क रहेको र सुशासन पनि आफ्नो म्यान्डेड भएको जानकारी दिए ।

उनले जनमत संग्रह वा संविधान संशोधनका लागि समेत संसद चाहिने भएकोले चुनावको मिति सार्न नसकिने अडान राखे । प्रधानमन्त्री कार्कीले विचारको आदानप्रदानका लागि छलफल राखिएको र सबैलाई निर्धक्क कुराकानी राख्न आग्रह गरिन् ।

जेनजीभित्रै मतभेद : चुनाव कि माग पूरा ?
जेनजीका प्रतिनिधिहरूले सुरुमा आफ्ना कुरा राखे । अभिशेष श्रेष्ठ, रक्षा बम र जेम्स कार्कीले चुनाव आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरे । जेम्स कार्कीले युवा पुस्तालाई छलफलमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै ‘हजुरबाहरूका कुरा मान्न नसकिने’ टिप्पणी गरे ।

तर, मिराज ढुंगानाले जेनजीका सातबुँदे मागहरू – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, विदेशमा रहेकालाई मताधिकार, सरकारको स्थायीत्व, प्रदेश सभा भंग, जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा, शहीद र घाइतेको व्यवस्थापन तथा भदौ २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन – पूरा नभएसम्म चुनावमा जान नसकिने अडान राखे ।

ढुंगानाको यो भनाइलाई जेनजीकै अर्का प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले खण्डन गर्दै ‘केही साथीहरूले चुनावमा जान सकिँदैन भन्नुभयो, त्यो हाम्रो साझा कुरा होइन । हामी भन्छौं– चुनाव, चुनाव, चुनाव ।’ भने । चाम्लिङले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीको साझा कुरा नभएकोमा जोड दिए । खेमराज साउँदले पनि चाम्लिङको भनाइमा समर्थन जनाउँदै संविधानको रक्षामा आफूहरू रहेको बताए ।

सागर ढकालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास स्मरण गर्दै पुराना राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिए र जेनजी आन्दोलनको आधिकारिताका लागि तीन दिनभित्र सरकारसँग सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरे ।

दलहरूको प्रतिक्रिया: कांग्रेस प्रतिबद्ध, एमालेको असहमति 
जेनजीका कुरा सुनिसकेपछि दलका प्रतिनिधिहरूले धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त्रिपक्षीय छलफल आयोजना गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो पार्टी चुनावप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि संविधानमा कम क्षति भएको भन्दै चुनावमा भाग लिने घोषणा गरे । थापाले सरकारलाई लुटिएका हतियारको खोजी गर्न र निर्वाचन आयोगको नेतृत्व तथा साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

माओवादी नेता वर्षमान पुनले जेनजीले उठाएका मागहरू आफ्नो पार्टीको एजेन्डासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्दा गर्दै सत्ताच्यूत हुन परेको गुनासो गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने र त्यसपछि संविधान संशोधनबारे सोच्न सकिने बताए ।

एमालेको प्रतिवाद र प्रधानमन्त्रीको जवाफ 
एमालेका महेश बर्तौलाले भने छलफलको वातावरणलाई केही गरम बनाए । उनले यो त्रिपक्षीय छलफल नभई सरकार र जेनजी एउटै भएकोले दुईपक्षीय भएको टिप्पणी गरे । अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको र अराजनीतिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनको तर्क थियो ।

बर्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संसद विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रतिवाद गर्दै ‘मैले संसद विघटनको मुद्दा हेरेको छैन’ भनिन् । बर्तौलाले न्यायाधीशले अवकाशपछि अन्य जिम्मेवारी नलिने प्रबन्ध रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘न्यायाधीशले चुनाव लड्न पाउँछ कि पाउँदैन?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् ।

बर्तौलाले आफूहरू चुनावको विपक्षमा नरहेको तर अहिलेको सही निकास प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर जानु नै उचित रहेको धारणा राखे । उनको यो भनाइलाई जेनजीका प्रतिनिधिहरू उपार्जुन चाम्लिङ र रक्षा बमले सिधै प्रतिवाद गर्दै ‘संसद पुनर्स्थापना सम्भव छैन’ भने ।

प्रधानमन्त्रीको दृढता र निरन्तर संवादको प्रतिबद्धता
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू रहरले नभई बाध्यताले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । उनले सरकारको कामको आलोचना हुन थालेको भन्दै ‘३५ वर्ष नगरेको काम हामीले एक महिनामा कसरी गर्नू?’ भन्दै प्रश्न गरिन् । विदेशीसँगको सम्बन्धबारे गरिने आलोचनामा पनि उनले गुनासो पोखिन्, ‘मैले एउटा राजदूत पनि भेटेको छैन ।’

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउने दृढता व्यक्त गर्दै ‘म लडाकु हुँ । मेरो हजुरआमा पनि लडाकु थिइन् । म चुनाव गराउँछु ।’ भनिन् । उनले आजको छलफल सुरुवात मात्र भएको र नियमित छलफल गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।