सभामुख घिमिरेले मागे संसद् विघटनबारे दलहरूसँग आधिकारिक धारणा माग

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् ।

उनले विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारीका लागि दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल सुरु गरेका हुन् ।

सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार, घिमिरेले दलका प्रतिनिधिहरूलाई आधिकारिक धारणा लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् । ‘छलफलमा आउँदा दलको तर्फबाट आधिकारिक धारणा लिएर आउनु भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ¥दलहरूको धारणा प्राप्त भएपछि उहाँले बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि परामर्श गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।’

बुधबार बिहान सभामुख घिमिरे सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पूर्व सांसदहरूसँग समेत छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।

सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर राजनीतिक वातावरण निर्वाचनमुखी बन्दै गएको सन्दर्भमा तत्काल अदालतमा मुद्दा लैजानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा उनी दुविधामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

उनका अनुसार घिमिरेले दलहरूको साझा धारणा लिएर मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम निर्णय गर्नेछन् । भदौ २४ गतेको घटनापछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा मात्र चल्दै आएको भए पनि आजदेखि अन्य रिट निवेदन दर्ता खुला भएपछि घिमिरे अदालत जाने तयारीमा छन् ।

घिमिरे प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा उभ्याइसकेको छ । तर सभामुख घिमिरेले सबै दलहरूको मत लिएर साझा कदम चाल्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

यसअघि उनले केही कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरी रिट दायर गर्ने तयारीबारे सुझाव लिएका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले पनि विघटनविरुद्ध अन्य रिटहरू दर्ता हुने भएकाले सभामुखले आफ्नो धारणा त्यही मुद्दामा पक्षकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन् ।