संविधान जोगाउन तत्काल निर्वाचन अपरिहार्य : नागरिक अगुवा

काठमाडौं । मुलुक गहिरो संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढिरहेका बेला नागरिक समाजका अगुवाहरूले निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई सशक्त अपिल गरेका छन् । बुद्धिजीवी, लेखक, प्राध्यापक र पूर्वअधिकारीसहित ३० जनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि त्यसयताको सुरक्षा अवस्था र राजनीतिक ध्रुवीकरणले चिन्ता बढाएको छ । नागरिक अगुवाहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षाका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन् ।

अपीलमा अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । ‘सरकारले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ अपिलमा भनिएको छ ।

नागरिक अगुवाहरूले वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । लुटिएका हातहतियार, जलेका प्रहरी कार्यालय र जेलबाट भागेका अपराधीका कारण देशभर भय र असुरक्षा बढेको भन्दै तत्काल शान्ति-सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ, आवश्यक साधन–स्रोत र उपकरणको पनि अभाव छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारले तत्कालै सुरक्षा निकायलाई सक्षम र आत्मविश्वासी बनाउन कदम चाल्नुपर्छ ।’

नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई पनि बिना सर्त आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। अपिलमा भनिएको छ, ‘यदि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन छ महिनाभित्र नभए संवैधानिक संकट गहिरिनेछ ।’

विघटित संसदमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने माग पनि विज्ञहरूले गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘यो कुनै दल विशेषको मात्र कुरा होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कदम हो ।’ 

अपिलकर्ताहरूले दलहरूलाई विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न तथा जनभावनाअनुसार पार्टीलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, नयाँ नेतृत्वले नवयुवा पुस्ताको भावना र एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा भएको सरकारी दमन, नवयुवाको हत्या, अराजकता र आगजनीबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् । छानबिनको बहानामा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइए दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अपीलमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अर्चना थापा, इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, खगेन्द्र संग्रौला, गेजा शर्मा वाग्ले, चन्द्र किशोर, तारानाथ दाहाल, तुलानारायण साह, भोजराज पोखरेल, सञ्जीव उप्रेती, श्रवण मुकारुङ, युग पाठकलगायतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू समावेश छन् ।