मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरेको छ । छलफलमा बदलिँदो सञ्चार परिवेश, डिजिटल पत्रकारिताको विस्तार, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको विश्वसनीयता तथा प्रभावकारी नियामकीय संयन्त्र निर्माणका विषयमा गहन विमर्श भएको हो ।

छलफलका क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले लोकतान्त्रिक समाजमा स्वतन्त्र, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चार क्षेत्रका लागि बलियो र प्रभावकारी नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताए । आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र सबल बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणसँगै नियमन गर्ने निकायको भूमिका पनि समयअनुकूल र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर हुने गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अहिलेको प्रेस काउन्सिलको तुलनामा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार कसरी थप प्रभावकारी, सक्षम र नियामकीय रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत अधिकार भए पनि ती अधिकार जिम्मेवारीसँग जोडिएर आउने भएकाले स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै सत्यतथ्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय पत्रकारिताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रति नागरिकको विश्वास केही कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी स्वनियमन, आचारसंहिताको पालना तथा उत्तरदायी पत्रकारिता प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि मिडिया काउन्सिलले केबल दण्डात्मक भूमिका नभई पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने संस्थाका रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

डिजिटल पत्रकारिताको तीव्र विस्तारसँगै त्यसको नियमनसम्बन्धी चुनौती पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन माध्यम (प्लेटफर्म) तथा नयाँ सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रभावकारी रूपमा नियमनको दायराभित्र ल्याउनेगरी विधेयक मस्यौदा तयार पारिने जानकारी दिए । डिजिटल साक्षरता (डिजिटल लिट्रेसी) अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि मिडिया काउन्सिलको जिम्मेवारीभित्र राखी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गलत सूचना, भ्रामक सामग्री र अपुष्ट समाचारको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेकिङ) का लागि ‘कस्तो संयन्त्र आवश्यक पर्छ’ र त्यसमा मिडिया काउन्सिलले ‘कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ’ भन्ने विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिने जानकारी दिए । डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति तीव्र भएकाले विश्वसनीयता कायम राख्न तथ्य परीक्षण प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको सञ्चालक समिति कस्तो हुने, त्यसको संरचना, प्रतिनिधित्व तथा कार्यसम्पादन क्षमता कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन र पर्याप्त गृहकार्य गरिने बताए । संस्थागत रूपमा सक्षम, स्वायत्त र उत्तरदायी परिषद् निर्माण गर्न विधेयकमा स्पष्ट कानुनी आधार राखिने उनको भनाइ छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न, स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास एवं संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण आवश्यक देखिएको छ ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपालको नामलाई यथावत राखेर पुरानो ऐन संशोधन गर्ने तयारी हो वा नयाँ मिडिया काउन्सिल स्थापना गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यससँगै परिषद्को गठन, संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा नियामकीय दायराका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीहरूले परिवर्तित सञ्चार परिवेशमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी थप जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तथा त्यसका लागि नियामकीय संयन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिए । कुनै एक सञ्चारमाध्यमबाट साभार गरिएका वा ‘इम्बेड’ गरिएको सामग्रीलाई समेत आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक श्रीराम पौडेल, सञ्चार अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार उज्ज्वल आचार्यलगायत व्यक्तित्वको सहभागिता थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।