‘रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुस्, ६ महिनासम्म बैङ्कहरूले चेकहरू बाउन्स नगर्ने व्यवस्था होस्’

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मन्त्रालयमा भेट गर्न पुगेको महासंघको टोलीले निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानी गरिदिन माग गरेको हो ।

भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले जेन जी आन्दोलनका क्रममा सरकारका कार्यालयहरू सडक विभागहरू, विकासे अड्डाहरूको आगजनीबाट नोक्सान भएको र आगजनीले फाइलहरू जल्दा भुक्तानी रोकिएको भन्दै सहजता गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री खनालसँग ६ महिनासम्म बैङ्कहरूले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत निर्माण कम्पनीको चेकहरू बाउन्स नगर्ने र तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको बताए । निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझावअनुसार खारेज गरिएको बताए । १० लाख भन्दा माथिको काममा उपभोक्ता समितिले काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

उनले भने ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग आजको भेटघाट निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा प्रमुख निर्माण क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम हुन्छ, त्यो भनेको मुलुकको बजेटको ४० प्रतिशतसम्म रकमलाई भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीको सबै पार्टी एकै ठाउँ बसेर कार्यकर्तालाई भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेका थियौँ । अर्थमन्त्रीज्यूले १० लाख भन्दा माथिको काममा उपभोक्ता समितिले काम गर्न नपाउने जुन व्यवस्था गरेको छ । त्यसले निर्माण क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई लगभग अन्त्य गर्न सुरुवात राम्रो भएको छ । विगतमा सरकारसँग सम्झौता गरेको साढे ६ खर्बका योजनाहरू वा त सम्पन्न गर्नसक्ने क्षमताको योजनाहरू सम्पन्न गरौँ अरूलाई अन्त्य गरौँ भन्नेकुरामा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा सरकारका कार्यालयहरू सडक विभागहरू, विकासे अड्डाहरूको आगजनीबाट नोक्सान भएको छ, त्यसले फाइलहरू जलेको छ, निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी गर्नुपर्छ, भुक्तानीमा सहजता गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म बैङ्कहरूले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत निर्माण कम्पनीको चेकहरू बाउन्स नगर्ने र तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’

उनले निर्माण क्षेत्रमा भएको विकृति पहिचान भएको र अर्थतन्त्र सुदृढ गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने काममा सरकार अघि बढेको बताए ।