संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको बताइन् ।

युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरिन् । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

उनले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशन दिइन् ।