‘तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना समेत ७ दिनसम्म रोक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी’

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको बताएकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा बुधवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरू समेत सात दिनसम्म ढिलाइ गरेर दिने परिपाटी गलत रहेको उनको भनाइ छ । उनले नागरिकमा र सूचना उपलब्ध गराउने निकायहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग बुझाउन नसकिएकै कारण यस्तो समस्या आउने गरेको बताइन् ।

उनले सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको माग आउँदा कर्मचारीहरू त्रसित हुने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवस्था नरहेको पनि बताइन् । उनले जिउज्यान वा धनसँग सम्बन्धित सूचना बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारी निकायहरूले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गरेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘पछिल्लो समय सूचना आयोगको पत्र आएपछि कार्यालयहरुमा हङ्गामा पनि हुन थालेको थियो । सूचना माग गरेको पत्र आएको छ भनेपछि कर्मचारी पनि तर्सिने वातावरण बनेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए । केहीले सूचना पाइराखेको अवस्था पनि छ । तर अहिले पनि हाम्रो बुझाई फरक छ कि जस्तो लाग्छ । तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना तत्कालै उपलब्ध गर्नुपर्छ । तर तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना रहेछ भने सात दिनको समय दिएर कति समय लाग्ने हो त्यसको आधारमा दिनुपर्छ । तर हामी कहाँ निवेदन आएपछि पनि सात दिनसम्म राखेर त्यसपछि मात्र दिने परिपाटी छ । त्यो हुँदै होइन । जिउज्यान र धनको कुरा छ भने बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले अलिकति हामी पनि बुझाउन सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ । सूचनाको हकलाई जसरी बुझाउनुपर्ने हो र जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौँ कि भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु ।’

सूचना प्रवाह र पारदर्शितामार्फत नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले तत्काल उपलब्ध हुने सूचनामा ढिलाइ नगर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिन् ।