सरकारको अर्जुनदृष्टि- ‘शान्ति, सुशासन र निर्वाचन’

वि.सं. २०८२ साल हरेक नेपालीका लागि अविस्मरणीय रह्यो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन नेपालको इतिहासमा अब नेपालीहरूले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । यस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिसँगै भएको विध्वंसलाई हरेक नेपालीले स्मरण गर्नेछन् । पुराना नेता र राजनीतिक दलहरूको पञ्जाबाट जेनजीले देशलाई पार लगाउँछन् वा त्यही पुराना राजनीतिक दल र नेताहरू मध्यावधि निर्वाचनबाट शासनसत्तामा पुग्छन्, त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने मिति नै तोकिसकेको छ ।

भदौ २७ मा जेन जीको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। अहिले चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भइसकेको छ भने अझै विस्तार हुने क्रम जारी छ। कार्कीको नेतृत्वमा गठित नेपालको अन्तरिम सरकारले जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने चुनौती छ। यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र भ्रातृवादको विरोधमा उभिएको छ, जसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, संसद भवनमा आगजनी, जेल ब्रेक, कर्फ्यु र सेनाको परिचालन जस्ता घटनाहरू निम्त्याएको छ। हाल मृत्यु संख्या ७० भन्दा बढी पुगिसकेको छ भने १४ हजार फरार कैदीहरूमध्ये ५ हजार मात्र फर्किएका छन्। सरकारले ६ महिनाभित्र (मार्च ५, २०२६ सम्म) नयाँ निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा (असोज १ देखि ३१ गतेसम्म) आफूलाई हरेक कुरामा साबित गर्नुपर्नेछ।

कानुन र व्यवस्था कायम गर्ने: अहिले ९ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार छन्, जसले समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ। चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा समाज त्रस्त छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरी हिंसा रोक्ने र मृतकका परिवारलाई घोषित १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

हिंसाले अस्थिरता निम्त्याएको छ। जेन–जीले शान्ति र न्यायको माग गरेको छ, जसमा सरकार चुक्नु हुँदैन। अझै हिंसाको त्रास रहेको र कैदीबन्दीहरू फरार रहेकाले सेनाको परिचालन कायम रहनुपर्छ। साथै आगजनी र तोडफोडबाट नेपाल प्रहरीको मनोबल टुटेको छ। उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू हराएका वा लुटिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समाजमा त्रास अझ बढ्दै गएको छ। त्यसैले पनि सेनालाई केही समयका लागि परिचालन गरी स्थिरता दिन आवश्यक छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण: संसद भवन, सिंहदरबार र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सेना र जेन–जी स्वयंसेवकहरूसँग समन्वय गरी सरसफाइ अभियान चलाउनुपर्छ। ६ महिना सकिन धेरै समय लाग्दैन। त्यो बेलासम्म अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार जस्ता कुरामा अल्झिनु हुँदैन। किनभने अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो।

पूर्वाधार सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। चाडपर्वको समय भएकाले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सडकहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। आन्दोलनले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। पुनर्निर्माणले जनविश्वास र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग: स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी पूर्वसरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा हटाउने र इन्टरनेट सेवा बहाल गर्नुपर्छ। पारदर्शी प्रशासनका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। जेन–जेडको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य हो। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। मानवअधिकार आयोगले प्रहरी दमनको जाँच माग गरेको छ।

निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउने: मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने, चुनावी आचारसंहिता (कोड अफ कन्डक्ट) तयार गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया घोषणा गर्नुपर्छ। जेन जीको मागअनुसार संघीयता संशोधनको बहस सुरु गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ। संसद विघटन भइसकेको छ र ६ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य छ। जेन–जीले स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रियाको माग गरेको छ।

रोजगार र पर्यटन: युवा बेरोजगारी (२०.८%) सम्बोधन गर्न रोजगार कार्यक्रम र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्छ। भारत र चीनबाट पुनर्निर्माण र आर्थिक सहायता माग्न आवश्यक भए ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ। युवाहरूले रोजगारी र आर्थिक समानताको माग गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारले स्थिरता दिन्छ। त्यसैले यसमा अड्किएर बस्नु हुँदैन।

जेन–जीले कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परामर्श नभएको आरोप लगाएका छन्, जसले थप हिंसा निम्त्याउन सक्छ। भारतले समर्थन जनाए पनि, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक छ। यी कार्यहरू प्रभावकारी नभएमा राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। सरकारले युवाहरूसँग निरन्तर संवाद, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संगठनहरूले नेपालको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। यस्तो बेला सरकारले थप सजग र सचेत भएर निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा शान्ति, सुशासन, पुनर्निर्माण र निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित भएर जनविश्वास जित्नुपर्छ। जेन–जीको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै यो सरकारले स्थिरता र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आधार तयार गर्नुपर्छ। परिस्थिति द्रुत गतिमा बदलिने भएकाले सरकारले लचकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।