ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गराउन चुक्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको वर्ष दिन पूरा हुन थालेको छ ।

मार्गचित्रमार्फत वर्ष २०३५ सम्म नेपालको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएका र त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको भएपनि लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।

उनीहरुकाअनुसार खासगरी ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्याहरूलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकार चुकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लामोसमयदेखि रोकिँदा लगानीकर्ता निराश बन्दै गएको बताएका छन् ।

उनकाअनुसार उर्जामार्गचित्रमा राखिएको भिजनअनुसार यो एक वर्षमा सरकार अघि बढ्न सकेन । एकपछि अर्को गर्दै ऊर्जा उत्पादकले कैयौँ समस्याहरू झेल्नुपरेको र सरकारले नीतिगत रूपमै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई धेरै कस्दा मार्गचित्रअनुसार काम गर्न निकै समस्या परेको कार्कीले बताएका छन् ।

अध्यक्ष कार्कीले भने ‘ऊर्जा मार्गचित्रमा के के गर्नुपर्छ प्रस्ट भिजन आएको थियो । तर मार्गचित्र आएको १ वर्ष बितिसक्यो, कार्यान्वयन हेर्दा पूरा हुन्छ र अघि बढ्छ भन्नेमा अलिकति विश्वास नभएको देखिन्छ । उर्जामार्ग चित्र आउँदा जनता पनि धेरै उत्साहित थिए । उत्साहित भएकै कारण पीपीए खोलिएको थियो र भइहाल्छ होला, अघि बढिहाल्छ होला भन्ने थियो । पीपीए पनि अहिले हुने हो की होइन भन्नेमा दुबिधा छ । त्यसैकारण सरकारले साँच्चै गर्ने के त अब रु ५/१० वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने रु सच्चै अब भिजन तयार गरेर अघि नबढ्ने हो भने यो क्षेत्रमा होइन, कुनै पनि क्षेत्र अगाडी बढ्दैन । आजको दिनमा झन्डै तीनहजार मेगावाट आयोजनाहरू निर्माणमा छन् । कुनै निर्माणको चरणमा छन् । यसैले गर्दा नेपालका थ्रुपै उद्योगहरू चल्ने वातावरण बनेको छ । जलविद्युत बाहेकका अन्य आयोजनाहरू त्यसरी उत्साहजनक तवरले निर्माणमा गएका छैनन् । यो एउटा उद्योग चलाउँदा मात्र नेपालका समस्त उद्योगहरू चलायमान हुन्थ्यो । रोजगारीका वातावरण सिर्जना हुँदैन जान्थ्यो । हामीसँग प्रचुर मात्रमा बिजुली भएपछि खपत्का कुराहरू हुन्थ्यो होला । खपत गदै जान्थ्यौँ होला । त्यो सँगसँगै बिक्रीका कुराहरू हुन्थे होला । भारतले बिजुली किन्छ की किन्दैन भन्ने कुरा पहिला बिजुली भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । हामीसँग बिजुली नै छैन ५ वर्षमा किन्छ की किन्दैन रु हामीले ५ वर्षपछि बिजुली दिन्छौँ भन्ने ज्ञारेन्टी पनि गर्न सकेनौँ नि । त्यसकारण हामीले उत्पादन यति गदौँ छौँ है, हाम्रो निर्माण सुरु भइसक्यो, हामी यति बिजुली दिनसक्छौं है भनेर भारतीय, बंगलादेशीहरुलाई भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । त्यसकारण अब नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’

इप्पानकाअनुसार उर्जामार्गचित्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने अब ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए/आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्कासनको लागि पहल गर्नुपर्छ र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्छ ।

विद्युत् विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र जथाभाबी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउनुपर्छ भने आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्छ, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्छ, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वतः पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामोसमयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको र यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएकोबारे उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि हालै इप्पानका पदाधिकारीले भेटेर जानकारी गराएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए ।

उनले नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए मन्त्री परिषदबाटै गर्ने र ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्ने बताएका थिए । उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताएका थिए ।

मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरेका थिए ।

घिसिङले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।