संसद विघटनसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय, छैन राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी

काठमाडौँ । संसद विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेका ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् ।

२७ भदौमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

उनकाअनुसार संविधान धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न ७ वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका ७ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । यसरी निष्क्रिय हुने विधेयकहरूमा २७ वटा सरकारी तथा ३ वटा गैरसरकारी रहेका छन् । मंगलवार प्रवक्ता गिरीले हाल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत् रहेको बताए ।

प्रवक्ता गिरीले भने ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदबाटै कानुनहरू बन्ने हो । कानुन निर्माणमा दुवै सभाको भूमिका हुन्छ । अब प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका सबै विधेयकहरू निष्क्रिय भए । प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका त आए नै । बाँकी जति पनि विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा थिए ती सबै विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएपनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरू समेत सबै निष्क्रिय भए । अहिले ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भए । अहिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका ५ वटा विधेयकहरू यथावत् रहेका छन् ।’

संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा संसदको समय र स्रोतको खर्च खेर गएको उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माणमा समय, जनशक्ति र स्रोत खर्च हुने उल्लेख गर्दै यसले विधायीकी कामहरूमा ठुलो प्रभाव पार्ने समेत बताए । निर्वाचन पछि बन्ने प्रतिनिधि सभाले निष्क्रिय विधेयकको आधारमा नयाँ विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘विधि र कानुन निर्माण प्रक्रिया जटिल र महँगो पनि छ । विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा नै धेरै मेहनत र खर्च भएको हुन्छ । समय, स्रोत र जनशक्तिको पनि खर्च भइरहेको हुन्छ । संसदको कार्यसूचीमा विधेयक चढिसकेपछि पनि संसद र संसदीय समितिको बैठकमा पनि खर्च हुन्छ । अब निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई आधारको रूपमा लिएर नयाँ विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ?

संघीय संसदका दुवै सभाहरू सुचारु नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तथा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारे । यद्यपि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न संविधानले नरोक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अध्यादेश कस्तो अवस्थामा आउने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नै छ । संघीय संसदका दुवै सभाहरूको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संविधानको व्यवस्था हो । अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । स्थायी सदनको पनि अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश आउनै नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

उनले संघीय संसद भवन आगजनी र तोडफोडबाट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनेबारे केही तयारी नभएको समेत बताए । जेन–जी पुस्ताको २३ र २४ भदौको आन्दोलन उग्र भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार च्युत भएको थियो । जेन–जी पुस्ताको प्रस्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रहेका र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा छलफलमा रहेका संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।