रवि लामिछानेको जन्मदिनमै कारागार यात्राः ‘अब अन्याय हुँदैन भन्ने आशा छ’ (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू जन्मिएको दिनलाई ‘जन्मदिनको उपहार’ भन्दै पुनः कारागार जाने निर्णय गरेका छन् ।

विगत सरकारद्वारा आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप सताइएको दाबी गर्दै लामिछानेले वर्तमान अन्तरिम सरकारको नेतृत्वप्रति अब अन्याय नुहने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

३० वर्षदेखि विभिन्न भूमिकामा रहेर नागरिकसँग संवादमा रहेको बताउँदै लामिछानेले शनिबार सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरूमा न्यायप्रति आशा, पुराना दलप्रतिको आलोचना, र वर्तमान अन्तरिम सरकारप्रति समर्थन देखिएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘संयोगले आज मेरो जन्मदिन परेछ । र म आफूलाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप फेरि कारागारमा पठाउँदैछु ।’ लामिछानेका अनुसार, पछिल्लो सरकारले उनलाई चरम राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ‘जिना हराम’ बनाएको थियो । तर अहिले न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री भएकाले अब अन्याय नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता मुद्दा लगाइनु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उनले नयाँ सरकारको विवेकमा छाड्ने बताएका छन् । साथै उनले विगतमा भिड नियन्त्रण गर्न आफूलाई जेलबाट निकालिएको तर त्यसलाई नै कानुनी जटिलताको रुपमा चित्रण गरिनु दुखद भएको बताएका छन् ।

‘ममाथि जिल्लैपिच्छे मुद्दा लगाउनु पर्ने थियो कि थिएन, त्यो म नयाँ सरकारको विवेकमा छाड्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् । उनले आफूले कालकुट विष पिएको अनुभूति उल्लेख गर्दै थप दुःख सहन तयार रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध सक्रिय पुराना दलका कार्यकर्ताप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘पुराना दलका सेनामेना साथी हो, तिमीहरू आफ्नो दलको पतनको मलामी जान छोडेर मलाई बदनाम गर्न किन लागिपरेका छौ ?’

पार्टीभित्र कुनै गुनासो नभएको र पार्टी जुनसुकै व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणको प्लेटफर्म बन्न सकेमा आफू खुसी हुने पनि उनले प्रस्ट पारेका छन् । पार्टी कब्जा होइन, निर्माणतिर लाग्नुपर्ने उनको आह्वान छ ।

लामिछानेले अन्तरिम सरकारको संवैधानिक पृष्ठभूमि पूर्ण नहुँदा पनि त्यो अहिलेको ‘वास्तविकता’ भएको उल्लेख गरेका छन् । यो सरकार परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले पाँच बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् :

१. २०४६ सालपछिका नीतिगत लगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।

२. देशका सबै निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकै निर्णयबाट रद्द गरिनुपर्छ।

३. कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्मको पुनर्नियुक्तिको बाटो तत्काल खोल्नुपर्छ। सुब्वा देखि न्यायाधिस सम्मले फेरी जांच दिनुपर्छ ।

४. सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गरी मेरिटोक्रेसी स्थापित हुनुपर्छ ।

५. सम्पूर्ण राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत यही विधि लागु हुनुपर्छ।

राज्यका सबै निकायहरू एउटै ‘रावण’का टाउकाहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यी टाउकाहरू मध्ये एउटा पनि बाँकी रह्यो भने रावण बाँकी नै रहन्छ ।’

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका बालबालिकालाई सम्झँदै उनले दमन र हिंसाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । दोषीहरू चाहे गृह मन्त्रालयमा हुन् वा आन्दोलनकारी समूहमा, सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको अडान छ ।